मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  Davos: महाराष्ट्रात येणार महत्त्वाचे ३ प्रकल्प, दावोसमध्ये ७० हजार कोटींचे सामंजस्य करार

Davos: महाराष्ट्रात येणार महत्त्वाचे ३ प्रकल्प, दावोसमध्ये ७० हजार कोटींचे सामंजस्य करार

Ashwjeet Rajendra Jagtap HT Marathi
Jan 17, 2024 07:51 AM IST

Maharashtra Upcoming Project: महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या तीन प्रकल्पासाठी दावोसमध्ये ७० हजार कोटींचा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

Eknath Shinde
Eknath Shinde

Maharastra Govt Delegation in Davos: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्याचे शिष्टमंडळ मंगळवारी रात्री दावोसला रवाना झाले. पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ३ प्रकल्पांसाठी ७० हजार कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करार करण्यात आला.या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरीच्या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपिन शर्मा उपस्थित होते.

कोणत्या प्रकल्पांसाठी करार?

 

ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प

आयनॉक्स एअर प्रोडक्शन बरोबर २५ हजार कोटींच्या सामंजस्य करारावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी करण्यात आली. आयनॉक्स ही कंपनी अमेरिकेतील एक मोठी औद्योगिक वायू उत्पादित करणारी कंपनी असून महाराष्ट्रामध्ये ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प सुरू करण्यात त्यांना रुची आहे.

 

जिंदालसोबत ४१ हजार कोटींचा करार

देशातील एक मोठा उद्योग समूह असलेल्या बीसी जिंदाल यांच्याशी ४१ हजार कोटींच्या सामंजस्य करारावर देखील आज स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यामुळे ५००० नोकऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम डिझाईन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात महाराष्ट्रात निर्माण होतील.

Rahul Narwekar : पत्रकार परिषद की दसरा मेळावा? माझा कोणता निर्णय चुकला हे सांगितलंच नाही, नार्वेकरांचे प्रत्युत्तर

एआय हबसाठी ४ हजार कोटींचा करार

महाराष्ट्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा हब निर्माण करण्यासाठी महाप्रीत आणि अमेरिकेच्या प्रिडीक्शन्स ४ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार करण्यात आला. यामुळे महाराष्ट्रात नाविन्यपूर्ण अशा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा प्रकल्प सुरू होईल. अशाप्रकारे भारतात सुरू होणारा हा पहिलाच प्रकल्प आहे, असे सरकारकडून सांगण्यात आले.

WhatsApp channel