wakf board issue : महाराष्ट्र सरकारने राज्य वक्फ बोर्डाला १० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली आहे. सरकारच्या या निर्णयावर आरएसएस आणि विश्व हिंदू परिषदेने नाराजी व्यक्त केली होती. या सोबतच वक्फ बोर्डाला १० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा विश्व हिंदू परिषदेने दिला होता. त्यानंतर आता महाराष्ट्र नव निर्माण सेनेने देखील सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. मनसे नेते प्रकाश महाजन यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका करत दाढी वाढवणं चांगलं पण दाढीवाल्यांना मदत करणे योग्य नाही, अशी टीका केली आहे. आज त्यांनी मुंबईत प्रसार माध्यमांशी बोलताना वरील टीका केली.
वक्फ बोर्डाला १० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. या निर्णयावर आरएसएसपाठोपाठ विश्व हिंदू परिषद व आता महाराष्ट्र नव निर्माण सेनेने देखील टीका करत महाराष्ट्रातील महायुती सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. वास्तविक, महाराष्ट्र सरकारने वक्फ बोर्डाला १० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही रक्कम वक्फ बोर्डाला २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात डिजिटायझेशनसाठी देणार आहे. मात्र, यावर नाराजी व्यक्त करत विश्व हिंदू परिषदेने शुक्रवारी सांगितले की, जे काम काँग्रेस सरकारने केले नाही ते काम महायुती सरकार करत आहे. हा केवळ मुस्लिमांना खूश करण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका विश्व हिंदू परिषदेने केली होती.
महाराष्ट्र सरकारच्या अल्पसंख्याक मंत्रालयाने वक्फ बोर्डासाठी २ कोटी रुपयांची रक्कमही जारी केली आहे. उर्वरित रक्कम लवकरच दिली जाईल, असे सांगण्यात आले. या कारवाईला विरोध करताना विहिंपचे कोकण प्रदेश सचिव महोन साळेकर म्हणाले, महाराष्ट्र सरकार मुस्लिमांसमोर गुडघे का टेकत आहे? मतांचे राजकारण का केले जात आहे? हा निर्णय असह्य आहे.
विहिंपच्या या टीकेवर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, राज्य सरकारने दिलेला निधी हा वक्फ बोर्डाच्या डिजिटलायझेशनसाठी आहे. वक्फ बोर्डातील त्रुटी दूर करण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक होती. यावरून हिंदू आणि आदिवासींच्या जमिनी कुठे चुकीच्या पद्धतीने हडपल्या आहेत, हे उघड होईल. बावनकुळे म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकार आणि भाजप कोणाचेही तुष्टीकरण करण्यात गुंतलेले नाही. महाराष्ट्र सरकारवर आरोप करणाऱ्यांनी खरा हेतू समजून घ्यावा.
याप्रकरणी शिवसेना यूबीटी नेते संजय राऊत म्हणाले की, विहिंप आंदोलन करू शकते. त्यांनीच हे सरकार आणले आहे. वास्तविक हे अनुदान संयुक्त संसदीय समितीच्या शिफारशीवरून देण्यात आले आहे. या समितीने महाराष्ट्रातील वक्फ बोर्ड आणि त्यांच्या मालमत्तांची पाहणी केली होती आणि त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले होते.
वक्फ बोर्डाला १० कोटी रुपये देण्याचा निर्णयाबद्दल बोलताना प्रकाश महाजन म्हणाले, शासनाने घेतलेला निर्णय घेतला चुकीचा असून या निर्णयाचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जाहीर निषेध करते. वक्फ बोर्ड ही घटनाबाह्य संस्था असून वक्फ बोर्ड रद्द करायला हवे. या देशाचे कायदे या बोर्डाला लागू होत नाहीत. वक्फ बोर्डाने जर एखाद्या जमिनीवर दावा सांगितला तर त्या संबंधित व्यक्तीला न्यायालय जाता येत नाही. त्याला वक्फ बोर्डाकडेच जावे लागते. नरेंद्र मोदी यांना या लोकसभेला पुरेसं पाठबळ जनतेने दिलं नाही. नाहीतर हा वक्फ बोर्डच रद्द करण्यात आला असता असे महाजन म्हणाले.
विहिंपने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे, तर विश्व हिंदू परिषदेनेही सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. सरकार हिंदू मंदिरे ताब्यात घेते आणि वक्फ बोर्डाला पैसे देते, असे विश्व हिंदू परिषदेचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत १० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय मागे न घेतल्यास विश्व हिंदू परिषद आंदोलन करेल. याशिवाय हा मुद्दा राज्यपालांकडे नेणार आहे.
संबंधित बातम्या