महाराष्ट्रातील नव्या १५ जातींचा केंद्रीय ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्याची राज्य सरकारची केंद्राकडे मागणी
Nationl Commission For Backward Classes :राज्य सरकारनेमहाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गामधील काही जातींचा इतर मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय सुचीमध्ये समावेश करण्याची शिफारसराष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे केली होती.
महाराष्ट्रातील नव्या १५ जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्याची शिफारस राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. राज्यातील काही पोट जाती आहेत त्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्यात यावा, यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून बैठक घेण्यात आली होती. त्यानंतर आयोगाने इतर मागासवर्गीय जाती/पोटजातींचा केंद्रीय सुचीमध्ये समावेश करण्यास आयोगाने मान्यता दिली आहे.
राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गामधील काही जातींचा इतर मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय सुचीमध्ये समावेश करण्याची शिफारस राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे केली होती. या शिफारसीच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने सखोल तपासणी करीत आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या निर्देशान्वये इतर मागासवर्गीय जाती/पोटजातींचा केंद्रीय सुचीमध्ये समावेश करण्यास आयोगाने मान्यता दिली आहे.
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने (एनसीबीसी) आज केंद्र सरकारकडे (i) लोध, लोढा, लोधी या ओबीसी जाती / समुदायांचा समावेश करण्याबाबत शिफारस केली आहे; तसेच (ii) बडगुजर, (iii) सूर्यवंशी गुजर, (iv) लेवे गुजर, रेवे गुजर, रेवा गुजर; (v) डांगरी; (vi) भोयर, पवार (vii) कापेवार, मुन्नार कपेवार, मुन्नार कापू, तेलंगा, तेलंगी, पेंटारेड्डी, बुकेकरी जाती/समुदाय महाराष्ट्र राज्यासाठी इतर मागासवर्गीय (OBC) च्या केंद्रीय यादीत समावेश करण्याची विनंती केली आहे.
याबाबत, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर आणि आयोगाचे सदस्य भुवन भूषण कमल यांचा समावेश असलेल्या आयोगाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने १७ ऑक्टोबर २०२३ आणि २६ जुलै २०२४ रोजी मुंबई येथे यासंदर्भात सुनावणी घेतली होती. मंगळवारी ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या ओबीसींच्या केंद्रीय यादीत वरील जातींचा समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती, केंद्रीय सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय विभागाने दिली आहे.
संबंधित बातम्या