बदलापूर शहरात बालिकांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात अटकेत असलेला आरोपी अक्षय शिंदे याचा पोलीस एन्काउंटरमध्ये मृत्यू झाला होता. अक्षय शिंदेचे एन्काउंटवर खोटे असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राज्याचे गृहमंत्री, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीवस यांनी एन्काउंटरचे समर्थन केले होते. मात्र आता या प्रकरणावर दाटलेले संशयाचे काळे ढग दूर करण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायालयीन चौकशी आयोगाकडून चौकशी केली जाणार आहे. याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले हे मे २०२४ मध्ये घाटकोपर येथे झालेल्या होर्डिंग दुर्घटना प्रकरणाच्या चौकशी समितीचेही अध्यक्ष आहेत. या दुर्घनेत १७ जण ठार झाले होते.
राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, २३ सप्टेंबर रोजी मुंब्र्यानजीक झालेल्या अक्षय शिंदेच्या चकमकीला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या कोणतीही व्यक्ती, गट किंवा संघटना जबाबदार आहे का याची चौकशी हा आयोग करणार आहे. परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलिसांनी उचललेल्या पावलांची ही समिती चौकशी करेल तसेच या घटनेशी संबंधित सर्व बाबींची सविस्तर तपासणी करणार आहे.
अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी पोलिसांनी करावयाच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना निवृत्त न्यायमूर्ती भोसले हे सुचवणार आहेत. न्यायीक आयोगाला चौकशी पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या काही आठवड्यांपूर्वी न्यायिक आयोग स्थापन करण्याचा सरकारचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. अक्षय शिंदेच्या एन्काउंटरनंतर कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेससह विविध विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारवर टीका केली होती. चकमकीदरम्यान काय घडले याबद्दल पोलिसांच्या भूमिकेवर विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयानेही ठाणे पोलिसांच्या दाव्यावर गंभीर शंका उपस्थित केली होती. शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नसलेला अक्षय शिंदेसारख्या सामान्य व्यक्तीने पोलिस व्हॅनमध्ये एका पोलिस अधिकाऱ्याचे पिस्तूल हिसकावून घेऊन त्याचे लॉक उघडून गोळ्या कशा काय झाडल्या? त्यानंतर त्याची हत्या झाली. या चकमकीचा निःपक्षपाती आणि सखोल तपास करण्यात यावा, असा आग्रह न्यायालयाने धरला होता. अक्षय शिंदेचे वडील अण्णा शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या चकमकीच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची मागणी केली होती.