मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी (majhi ladki bahin yojana 2024 ) अर्ज करण्याची मुदत दोन महिन्यांनी वाढवण्यात आली आहे. आता लाभार्थी महिलांना आता ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. लाभार्थी महिलांचा योजनेला मिळणारा प्रतिसाद आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेली मागणी लक्षात घेऊन ही मुदत वाढवण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली.
उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत घोषणा केली की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या योजनेची डेडलाइन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अजित पवार यांनी सांगितले की, लाडकी बहीण योजनेत अर्ज करण्यासाठी अंतिम मुदत १ जुलै ते १५ जुलै निर्धारित केली होती. मात्र आता यात मुदतवाढ करण्यात आली आहे. अर्ज करण्याची मुदत २ महिन्यांनी वाढवली आहे.या योजनेचा लाभ अधिकाधिक महिलांना सहज-सुलभपणे मिळावा यासाठी योजनेच्या निकषांमध्ये काही सुधारणा करत आणि अटी शिथील करण्यात आल्या आहेत. ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना १ जुलै २०२४ पासून दरमहा रु. १५०० आर्थिक लाभ देण्यात येईल, असे अजित पवार म्हणाले.
या योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये आधी रहिवासी प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर,त्या ऐवजी १५ वर्षांपूर्वीचे १. रेशन कार्ड २. मतदार ओळखपत्र ३. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ४. जन्म दाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. सदर योजनेतून ५ एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे आता सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्ष ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे.सदर योजनेतून5एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे.
अजित पवार यांनी सांगितले की, जर परराज्यात जन्मलेल्या महिलेचा विवाह महाराष्ट्राच्या रहिवाशी पुरुषासोबत झाला असेल तर अशा परिस्थितीत तिच्या पतीचाजन्माचा दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला ग्राह्य धरण्यात येईल. अडीच लाखांच्या उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल तर,ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात आली आहे. योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्थसंकल्पात वार्षिक ४६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
अडीच लाख रुपयापर्यंतच्या उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुद्धा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून योजनेमध्ये सुधारणा केलेल्या निर्णयांचा शासन निर्णय तातडीने जाहीर करण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
संबंधित बातम्या