Maratha Reservation: सरकारने मराठ्यांची फसवणूक केली, जरांगे पाटलांचा आरोप, पुन्हा आंदोलन करणार

सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यात १० टक्के आरक्षण दिले आहे. मात्र, आम्हाला वेगळे आरक्षण नको. आम्हाला ओबीसीमधूनच आरक्षण हवे आहे. सगे-सोयऱ्यांची अंमलबजावणी करून ओबीसीमधून आरक्षण कधी देणार ते सांगा? असा प्रश्न जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला. तसेच अधिसूचना काढल्यानंतर अंमलबजावणी का होत नाही? विशेष अधिवेशनाचा फायदाच होणार नसेल तर अधिवेशन घेतले कशाला, आम्ही ज्या मागण्या केल्या त्या संदर्भात अधिवेशन बोलवण्यात आले नाही. तुम्ही अधिसूचना काढली आणि आता त्याची अंमलबजावणी करणार नाहीत म्हणजे तुम्ही आमची फसवणूक करत आहात, असे जरांगे पाटील यानी म्हटले आहे.

महाराष्ट्रात 'या' चार वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना लढवायचीय लोकसभा निवडणूक

मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठा समाज मागास असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच ५० टक्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यास आवश्यक असलेली उपवादात्मक परिस्थिती असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले. महाराष्ट्रात मराठा समाज २८ टक्के आहे. सुमारे ५२ टक्के आरक्षण असणाऱ्या मोठ्या संख्येतील जाती आणि गट आधीच प्रवर्गात आहे. त्यामुळे राज्यातील २८ टक्के असलेल्या मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गात ठेवणे पूर्णपणे असामान्य ठरेल, असेही आयोगाच्या अहवालातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.