Maharashtra Cabinet Decisions : आशा सेविकांना अनुदान; वाचा मंत्रिमंडळ बैठकीतील ६ महत्त्वाचे निर्णय!
Maharashtra cabinet meeting : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालीराज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारच्या वतीने सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आशा स्वयंसेविकांसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४-२५ चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. तर राज्यात मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील ६ महत्वाचे निर्णय -
- आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान. अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख. अपंगत्वासाठी पाच लाख.
आजच्या बैठकीत आशा स्वयंसेविकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ऑन ड्युटी असताना अपघाती मृत्यू झाल्यास दहा लाखांची मदत तर कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास पाच लाखांची मदत दिली जाणार आहे. राज्यात एकूण ७५ हजार ५६८ आशा स्वयंसेविका कार्यरत आहेत.
2. राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना पुढे सुरू ठेवणार -
राज्यातील मेंढपाळांसाठी असलेली राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना पुढे सुरू ठेवण्याचा आणि मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील धनगर समाजातील मागासलेपण दूर करण्याच्या उद्देशाने ही योजना २०१७ मध्ये ही योजना सुरू केली होती. या योजनेत अधिकाधिक लाभार्थींना फायदा व्हावा म्हणून काही बदलासह त्यास मान्यता देण्यात आली.
3. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू -
राज्य शासनातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी ३० जून २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. गट ड ते गट अ च्या पदांमध्ये पदोन्नतीमध्ये ४ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. पदोन्नतीचा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ त्यांना प्रत्यक्षात पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून लागू होईल.
4. शेती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली विकसित करणार –
शेती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी लवकरात लवकर अद्ययावत प्रणाली विकसित करावी जेणेकरून ही नुकसान भरपाई अधिक पारदर्शकतेने व अचूकपणे देता यावी असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. १ जुलै २०२४ रोजी यासंदर्भात झालेल्या प्रचलित धोरणांप्रमाणे शेती पिकांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत निर्णय झाला होता.
5. बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका –
बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका भाडे तत्वावर उपलब्ध करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. माझगाव येथील पारिजात इमारतीत १६, केदार इमारतीतील ३ अशा १९ न्यायिक अधिकाऱ्यांना आणि नव्याने निर्माण झालेल्या पदांच्या अनुषंगाने ३२ अशा ५१ सदनिका ऑक्टोबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२७ या तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेतत्वावर घेण्यात येतील.
06. नाशिक जिल्ह्यातील अंबडमध्ये एमआयडीसीसाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन -
नाशिक जिल्ह्यातील अंबड येथे एमआयडीसीला विस्तारीकरणासाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन विनामुल्य दरात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या जमिनीची किंमत २४ कोटी २ लाख ४० हजार इतकी असून ती विनामुल्य एमआयडीसीला हस्तांतरीत करण्यात येईल.
संबंधित बातम्या