Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी भरघोस निधी; ‘लाडक्या बहिणीं’ना २१०० रुपये वाढ नाहीच

राज्यात गुंतवणुकीला पोषक वातावरण असल्याचे सांगत पवार म्हणाले की, औद्योगिक विकासात राज्य सदैव अग्रेसर असून थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या बाबतीतही देशात अव्वल आहे. जानेवारी २०१५ मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाद्वारे एकूण ६३ कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. त्‍याद्वारे येत्या काळात १५ लाख ७२ हजार ६५४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून सुमारे १६ लाख रोजगार निर्मिती होईल, असा अंदाज आहे. वस्तू व सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राज्यकर विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या विविध कायद्यांनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे असलेली थकबाकीची तडजोड करण्याबाबतची अभय योजना उपमुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केली. सदर अभय योजनेचे नाव ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यानी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अधिनियम, २०२५’ असे असून या अभय योजनेचा कालावधी प्रस्तावित कायदा लागू झाल्याच्या दिनांकापासून ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत असेल. 

राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात शासन यशस्वी ठरले असल्याचे पवार यांनी सांगितले. तसेच राज्याची महसुली तूट ही सातत्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १ टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे. सन २०२५-२६ ची राजकोषीय तूट १ लाख ३६ हजार २३५  कोटी रुपये असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था १४० बिलीयन डॉलर वरुन सन २०३० पर्यंत ३०० बिलीयन डॉलर तर सन २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलीयन डॉलर पर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात वाढवण बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, बुलेट ट्रेन, मल्टीमोडल कॉरीडॉर, भुयारी मार्ग, मेट्रो प्रकल्प हाती घेण्यात आले असल्याचे पवार म्हणाले. मेक इन महाराष्ट्रद्वारे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगीक धोरण आखण्यात येणाार आहे. पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीत ४० लाख कोटी रुपायांची गुंतवणूक व ५० लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.

कृषी क्षेत्राच्या गेल्या वर्षीच्या निराशाजनक ३.३ % विकास दराच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना विविध योजना, कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य दिल्यामुळे सन २०२४-२५ मध्ये कृषी क्षेत्राचा विकास दर ८.७% पर्यंत सुधारला असल्याचे पवार म्हणाले. या विकास दरात सातत्याने वाढ करण्याकरीता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, शेती उत्पादनात मूल्यवर्धन, सिचंन सुविधा, वीजेची गरज भागविण्यासाठी सौर ऊर्जा इत्यादी पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या माध्यमातून राज्यास अधिकाअधिक केंद्रीय निधी प्राप्त व्हावा म्हणून विशेष प्रयत्न करण्यात येतील. वस्तु व सेवा करातुन राज्यास होणाऱ्या उत्पन्नात दरवर्षी सुमारे १२ ते १४ टक्के एवढी वाढ होत असल्याचे अजित पवार म्हणाले. राज्यातील महामार्ग, बंदरे, विमानतळे, जलमार्ग, बस वाहतूक, रेल्वे आणि मेट्रो या सर्व दळणवळण क्षेत्रांसाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आली आहे. राज्याच्या सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पाठबळ देण्यात येत आहे अर्थसंकल्पात विविध स्मारके, तीर्थक्षेत्र विकास, पर्यटनस्थळ विकसित करण्याच्या विविध प्रकल्पांना भरीव तरतुद करण्यात आली असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.