महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक कधी होणार याच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी बातमी दिली आहे. ही निवडणूक नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात होईल, अशी माहिती शिंदे यांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान असलेल्या ‘वर्षा’ इथं पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारताना ते बोलत होते. या गप्पांमध्ये साहजिकच राजकीय विषय होते. त्यात राज्यातील निवडणुकांचाही विषय ओघानं आला. त्यावर एकनाथ शिंदे यांनी ही माहिती दिली. राज्यातील विधानसभा निवडणूक साधारण दोन टप्प्यांत होईल, असंही त्यांनी सांगितलं.
महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबरला संपत असून हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुकांसोबतच राज्यातील निवडणूक होणं अपेक्षित होतं. मात्र, ऑगस्टमध्ये हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करताना निवडणूक आयोगानं जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षा व सण-उत्सवाचं कारण देत राज्यातील निवडणूक जाहीर करणं टाळलं होतं. त्यामुळं या निवडणुका कधी होणार यावरून तर्कवितर्क लावले जात होते.
महायुतीतील जागावाटपावरही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी भाष्य केलं. मेरिट आणि चांगला स्ट्राइक रेट हा महायुतीतील मित्रपक्षांमधील जागावाटपाचा निकष असेल, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. भाजप, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना हे पक्ष येत्या ८ ते १० दिवसांत जागावाटपावर शिक्कामोर्तब करतील, असं शिंदे म्हणाले.
महायुतीचं सरकार विकास आणि कल्याणकारी योजनांवर भर देत असून आम्हाला जनतेचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. सरकारनं विकास आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये समतोल साधला आहे. आमचं सरकार सर्वसामान्यांचं सरकार आहे. महिलावर्गाचा या सरकारला पाठिंबा आहे. अडीच कोटी महिलांपर्यंत पोहोचण्याचा आमचा मानस आहे, असंही शिंदे यांनी यावेळी सांगितलं.
> कुशल प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत दीड लाख युवकांना नोकरीसाठी नियुक्तीपत्र देण्यात आलं आहे. त्यांना सहा ते दहा हजार रुपयांपर्यंत शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. १० लाख युवकांना यात सामावून घेण्याचं उद्दिष्ट आहे.
> शासनाच्या लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १.६ कोटी महिलांना आर्थिक मदत मिळाली आहे.
> सध्या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’तून महिला लाभार्थ्यांना दरमहा १५०० रुपये मिळतात.
> मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (Mhada), महाराष्ट्र शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (CIDCO) आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) अशा सर्व सरकारी यंत्रणांची मदत घेण्यात आली आहे, असंही शिंदे यांनी सांगितलं.