धारावी पुनर्विकासातून महाराष्ट्र सरकारला मिळणार ५ ते १० हजार कोटी; कसे वाचा!
धारावी पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत अपात्र ठरलेल्या रहिवाशांची दोन उपवर्गात विभागणी करून त्यांना परवडणाऱ्या दरात घरे देण्याची तसंच, भाड्यानं देण्याची योजना आहे. त्यातून राज्य सरकारला ५ ते १० हजार कोटी मिळू शकतात, असा अंदाज आहे.
Dharavi Redevelopment Project : पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत मोफत घरांसाठी अपात्र ठरणाऱ्या धारावीवासीयांना भाड्यानं किंवा विकत घरे देण्याच्या प्रस्तावित योजनेतून राज्य सरकारला ५ ते १० हजार कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळू शकतं, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी 'हिंदुस्तान टाइम्स'ला दिली.
अपात्र रहिवाशांना भाडे, मालकीची घरे कोणत्या दराने दिली जातील, हे ठरविण्यासाठी सरकार सध्या धोरण तयार करीत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर या धोरणाचा तपशील जाहीर केला जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.
आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्ट्यांपैकी एक असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास अदानी समूहाच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेड (DRPPL) कडून केला जात आहे. डीआरपीपीएलनं तयार केलेल्या प्रकल्प आराखड्यानुसार, ज्या कुटुंबांची घरे १ जानेवारी २००० पूर्वी बांधण्यात आली होती अशा तळमजल्यावर राहणाऱ्या कुटुंबांना धारावीत ३५० चौरस फुटांची घरे मोफत मिळणार आहेत. अपात्र रहिवाशांचं दोन उपप्रकारांमध्ये वर्गीकरण केलं जाणार आहे. १ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ या कालावधीत बांधलेल्या सदनिकांमध्ये राहणाऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात मालकी हक्काची घरे दिली जातील, तर २०११ नंतरच्या सदनिकाधारकांना राज्य सरकारच्या परवडणाऱ्या रेंटल हाऊसिंग धोरणांतर्गत सरसकट खरेदीचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
अवघे ४० ते ४५ टक्के रहिवासी मोफत घरांसाठी पात्र?
पात्र आणि अपात्र रहिवाशांची ओळख पटविण्यासाठी डीआरपीपीएल सध्या धारावीतील सुमारे तीन लाख सदनिकांचे घरोघरी सर्वेक्षण करत आहे. सुमारे ४० ते ४५ टक्के सदनिकाधारक मोफत घरांसाठी पात्र ठरण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. डीआरपीपीएलला देण्यात आलेल्या रेल्वेच्या मालकीच्या सहा एकर भूखंडावर त्यांना २० ते २५ मजली इमारतींमध्ये ३५० चौरस फुटांची घरे देण्यात येणार आहेत. सदनिकांच्या आराखड्यावर अद्याप विचार सुरू असला तरी १२ सप्टेंबर रोजी झालेल्या भूमिपूजन सोहळ्यानंतर या ठिकाणी बांधकाम सुरू झालं आहे.
अपात्र रहिवाशांसाठी जागेचा शोध सुरू
जे रहिवासी मोफत घरांसाठी अपात्र ठरतील, त्यांना शहराच्या इतर भागात सवलतीच्या दरात भाडे/ मालकीची घरे उपलब्ध करून दिली जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या रहिवाशांसाठी घरे बांधण्यासाठी डीआरपीपीएल सध्या मिठागरांची जमीन, रेल्वेची जमीन, बेस्ट डेपोची जागा आणि डम्पिंग ग्राऊंडची जमीन शोधत आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) आणि रिकाम्या इमारतींचा ताबा असलेल्या इतर सरकारी यंत्रणांशी ही चर्चा सुरू असून, धारावीतील रहिवाशांना राहण्यासाठी त्यांचा वापर करता येईल का, याचा शोध घेतला जात आहे. ६०० एकर जागेत पसरलेल्या धारावीत पुनर्विकासानंतर शाळा, रुग्णालये, उद्याने आणि रस्ते सुसज्ज अत्याधुनिक वसाहती उभारण्यात येणार आहेत.
