Ladki Bahin Yojana News: महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी शासनाने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत अनेक पात्र महिलांच्या खात्यात दरमहा १ हजार ५०० रुपये जमा केले जात आहेत. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत अनेक महिलांच्या खात्यात पाच हफ्ते जमा करण्यात आले. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरचे पैसे एकाच वेळी महिलांच्या खात्यात जमा केले. मात्र, आता महिलांना सहाव्या हफ्त्याची चाहूल लागली आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लाडकी बहीण योजनेचा पुढील हफ्ता महिलांच्या खात्यात कधी जमा होणार? हे स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या महिलांसाठी आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर राज्यात आचारसंहिता लागू झाली. आचारसंहितेमुळे राज्य सरकारने ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्याचे पैसे आधीच महिलांच्या खात्यामध्ये जमा केले. राज्यात येत्या २० नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. तर, २३ नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे. त्यानंतर याच महिन्यात आम्ही लाडक्या बहिणींच्या खात्यात डिसेंबरचा हफ्ता जमा करणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले. तसेच आम्ही घेणारे नाही तर, देणारे लोक आहोत, अशा शब्दात त्यांनी विरोधकांवर टीकास्त्र सोडले.
लाडकी बहीण योजनेवरून सरकारवर टीका करणाऱ्या लोकांचा समाचार घेताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, लाडक्या बहिणी यांना कधीही माफ करणार नाहीत. लाडक्या बहीण योजनेत आडथळा आणणाऱ्यांना लाडक्या बहिणी जोडे दाखवतील. आम्ही सत्तेत आलो तर, लाडक्या बहिणींच्या हफ्त्यात वाढ करू. आम्हाला लाडक्या बहिणींना लखपती करायचे आहे, असे आमचे स्वप्न आहे, असेही एकनाथ शिंदे म्हणाले.
पुण्यातील सांगवी येथे बोलताना अजित पवार यांनी लाडकी बहना योजनेवर भाष्य केले. या योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली. ही योजना सुरूच राहणार आहे. विरोधी पक्ष लाभार्थी महिलांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत २ कोटी ३ लाख महिलांना लाभ मिळाला आहे. ही योजना सुरू ठेवायची असेल तर, महायुतीच्या बाजूने मतदान करा, असे आवाहन अजित पवार यांनी केले आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी मिळाली तर, महाराष्ट्राचा पुढील अर्थसंकल्प ४५ हजार कोटींचा असेल. राज्याचा शेवटचा अर्थसंकल्प ६.५ लाख कोटी रुपयांचा होता.