मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  Maharashtra Cabinet : सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळणार, शिंदे सरकारचे १० महत्त्वाचे निर्णय

Maharashtra Cabinet : सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळणार, शिंदे सरकारचे १० महत्त्वाचे निर्णय

Ashwjeet Rajendra Jagtap HT Marathi
Jan 04, 2024 06:24 PM IST

OPS for state govt employee : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनसह महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

Maharashtra Government
Maharashtra Government (HT_PRINT)

Maharashtra cabinet Meeting: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली नुकतीच राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत जनतेच्या हितासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत शासकीय कर्मचारी, दुध उत्पादक शेतकरी यांना मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. आता नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे. तर, दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. याशिवाय, अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

शिंदे सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय

 

१) नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय. कर्मचाऱ्यांना दिलासा.

२) अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर निश्चित करण्यात आला असून कारवाहन धारकांकडून २५० रुपये आकारले जाणार आहे.

३) दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान निश्चित करण्यात आले.

४) विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करणार.

५) मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता मिळणार.

६) पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान देण्यात येणार आहे, ४०० उद्योगांना फायदा यामुळे फायदा होईल.

७) रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी “सिल्क समग्र २” योजना राबविण्यात येणार आहे. रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ मिळणार.

८) द्राक्ष उत्पादकांच्या हिताची वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना सात वर्षांसाठी राबविण्यात आहे.

९) नांदेड – बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार आहे. यासाठी ७५० कोटीस मान्यता मिळाली.

१०) सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढवण्यात आला.

WhatsApp channel