Cabinet Meeting Decision : जलयुक्त शिवार अभियान २.० राबवणार; राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

cabinet meeting decision : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियानाचा पुढचा टप्पा म्हणजे जलयुक्त शिवार अभियान २.० राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबरोबरच राज्यातील ७५ हजार नोकर भरती प्रक्रिया गतिमान करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. राज्यातील शाळांना ११०० कोटींच्या अनुदानास मंजुरी देण्यात आली. एकूण १६ निर्णय या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय महत्वाचे निर्णय -

• जलयुक्त शिवार अभियान २.० सुरु करण्याचा निर्णय. राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होणार. (मृद व जलसंधारण विभाग)
• जळगाव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला गती देणार. २२२६ कोटी सुधारित खर्चास मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
• आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार (आदिवासी विभाग)
• खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड. राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार. (रोजगार हमी योजना)
• कोल्हापूर जिल्ह्यातील गगनबावडा आणि सांगली जिल्ह्यातीलजत तालुक्यात मौजे संख येथे होणार ग्राम न्यायालय (विधि व न्याय विभाग)
• शेतजमिनीच्या मालकीवरून निर्माण होणारे वाद मिटवण्यासाठी सलोखा योजना. नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणारा (महसूल विभाग)
• राज्यात काजू फळपीक विकास योजना लागू होणार. कोकणातील शेतकऱ्यांना होणार फायदा. (कृषी विभाग)
• शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात60 टक्के वाढ. वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
• कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार. कालबाह्य तरतुदी काढणार. कारावासाऐवजी वाढीव दंडाची तरतूद (कामगार विभाग)
• १३ सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार.(सहकार विभाग)
• पुणे जिल्ह्यातील आंबेगांव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास ५० कोटी अनुदान देणार. (पर्यटन विभाग)
• स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार (सामान्य प्रशासन विभाग)
• पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता (उच्च व तंत्रशिक्षण )
• राज्यातील शाळांना अनुदानासाठी ११०० कोटींचा निधी मंजूर (शालेय शिक्षण).