मंत्रिमंडळ विस्ताराची नवी तारीख! १५ मंत्री घेणार शपथ; गृहखातं फडणवीसांकडे, तर..
राज्य सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार (Cabinet Expansion)लवकरच होण्याची शक्यतावर्तवली जात आहे. याचे संकेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दिले आहेत.
Maharashtra Cabinet expansion : मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेऊन दीड महिन्याचा काळ लोटला तरी राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तार अद्याप झाला नाही. विरोधी पक्षाकडून यावरून शिंदे गट व भाजपवर वारंवार टीका केली जात असताना मंत्रिमंडळ विस्ताराची दररोज नवी तारीख देण्यात येत होती. मात्र आता राज्य सरकारचा मंत्रीमंडळ विस्तार लवकरच होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याचे संकेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दिले आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वातील सरकारचा १५ ऑगस्टपूर्वी मंत्रीमंडळ विस्तार होईल आणि किमान १५ मंत्री शपथ घेतील (Maharashtra Politics) अशी माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे. विशेष म्हणजे या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे महत्त्वपूर्ण मानले जाणारे गृहखाते असेल, अशी माहितीही मिळत आहे. पत्रकारांच्या प्रश्नावर फडणवीस म्हणाले की, तुम्ही विचार करत आहात त्याआधी मंत्रिमंडळाचा विस्तार (Cabinet Expansion) होईल. हा विस्तार १५ ऑगस्टपूर्वी होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
राज्यात नवे सरकार स्थापन होऊन महिना उलटला तरी मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या राजकीय चर्चा रंगत आहे. त्यातच आता १५ ऑगस्टपूर्वी मंत्रीमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. शिवसेनेतील बंडखोरीमुळे उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर शिंदे आणि फडणवीस यांनी ३० जून रोजी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. या दोघांनी तेव्हापासून दोन सदस्यीय मंत्रिमंडळ म्हणून काम केले.
शिंदे सरकारच्या या दोन मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळावर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्यासह विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे. त्याला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, अजित पवार हे विरोधी पक्षनेते आहेत. ते अशी टीका करत राहतील. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळ विस्ताराला झालेल्या दिरंगाईमुळे राज्य सरकारच्या कामावर कोणताही परिणाम झालेला नाही आणि लवकरच आणखी मंत्र्यांचा समावेश केला जाईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये?
दरम्यान राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीमुळे विलंब होत आहे असे उच्च सरकारी सूत्रांनी सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्टीकरण मिळाल्यानंतर या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे