State govt employee : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढणार; शिंदे-फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय
Maharashtra Cabinet Decisions : राज्यातील सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील त्रुटी दूर करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारनं घेतला आहे.
Maharashtra Cabinet Decisions : राज्यातील सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करण्याच्या संदर्भात एकनाथ शिंदे सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य वेतन सुधारणेसाठी नेमण्यात आलेल्या बक्षी समितीचा अहवाल सरकारनं स्वीकारला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळं कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर होणार असून राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. यामुळं राज्याच्या तिजोरीवर २४० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.
केंद्राच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा करण्याबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून सातत्यानं मागणी होत होती. त्यानुसार १७ जानेवारी २०१७ रोजी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समितीची नियुक्ती करण्यात आली. या समितीनं अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून आलेल्या ३ हजार ७३९ मागण्यांवर विचार केला. या मागण्यांच्या संदर्भात विविध विभागांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या चर्चेअंती ५ डिसेंबर २०१८ रोजी आपल्या अहवालाचा खंड १ सरकारला सादर करण्यात आला व त्याची अंमलबजावणी झाली.
बक्षी समितीच्या मूळ अहवालाचा खंड दुसरा ८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सादर करण्यात आला, तो आज राज्य सरकारनं स्वीकारला. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत तसेच सातव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनवाढीच्या मागण्या या समितीनं एकत्रितरित्या विचारात घेतल्या आहेत.
सुधारित वेतनस्तर हा १ जानेवारी २०१६ पासून मंजूर करण्यात येईल. तसंच, प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हा शासन आदेश निघाल्याच्या महिन्याच्या १ तारखेपासून देण्यात येणार आहे.