मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  Maha Cabinet Decisions : राज्यातील विधवा महिलांना दिलासा! वारसा प्रमाणपत्राचे शुल्क ७५ हजारवरून थेट १० हजारवर

Maha Cabinet Decisions : राज्यातील विधवा महिलांना दिलासा! वारसा प्रमाणपत्राचे शुल्क ७५ हजारवरून थेट १० हजारवर

Jun 27, 2024 11:44 AM IST

maharashtra cabinet decision on widow : राज्यातील विधवा महिलांना सरकारनं मोठा दिलासा दिला आहे. मिळकत वारसा प्रमाणपत्रासाठी लागणारं शुल्क सरकारनं ६५ हजारांनी कमी केलं आहे.

विधवा महिलांना दिलासा! वारसा प्रमाणपत्राचे शुल्क ७५ हजारवरून १० हजारवर
विधवा महिलांना दिलासा! वारसा प्रमाणपत्राचे शुल्क ७५ हजारवरून १० हजारवर

maharashtra cabinet decision on widow : राज्य सरकारनं विधवा महिलांना मोठा दिलासा दिला आहे. वारसा प्रमाणपत्रासाठी आकारण्यात येणारं शुल्क तब्बल ६५ हजार रुपयांनी कमी करण्यात आलं आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पतीच्या मृत्यपश्चात महिलांना त्यांच्या मिळकतीवर वारस म्हणून नोंद करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाकडून वारसा प्रमाणपत्र घ्यावं लागतं. त्यासाठी ७५ हजार रुपयांचं शुल्क आकारलं जात होतं. ते कमी करून १० हजार रुपये करण्यात आलं आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज

पतीच्या मृत्यूनंतर विधवा महिलांना बऱ्याच वेळा आर्थिक उत्पन्नाचं पुरेसं साधन राहत नाही. त्यामुळं कोर्ट फी शुल्काची रक्कम व वकील फी यामुळं अनेकवेळा मिळकतीवर वारस म्हणून नाव नोंद करणं राहून जातं. भविष्यात मिळकतीचे कौटुंबिक वाद उद्भवल्यास या महिलांना अनेक समस्यांना सामोरं जाव लागतं. त्यात आर्थिक समस्या ही प्रमुख बाब आहे. सधन कुटुंबातील महिलांनाही अनेकदा आर्थिक अडचणींना सामोरं जावं लागतं, हे निदर्शनास आलं आहे.

विधवा महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकार अनेक कल्याणकारी योजना राबवित आहे. विधवा महिलांना होणाऱ्या त्रासाच्या तुलनेत सरकारी महसुलाची हानी अल्प प्रमाणात असल्याचं लक्षात आल्यानं सर्वच उत्पन्न गटातील महिलांना ही सवलत लागू होणार आहे.

मुंबई मेट्रो-३ लवकरच सुरू होणार

मुंबई मेट्रो-३ लवकर सुरू करण्याच्या दृष्टीनं राज्य सरकारच्या हिश्याची ११६३ कोटी एवढी रक्कम एमएमआरडीएला देण्याऐवजी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाची सुधारित किंमत ३७ हजार २७५ कोटी ५० लाख असून प्रकल्पाचं काम ९८ टक्के पूर्ण झालं आहे. याचा सिप्झ ते बीकेसी पहिला टप्पा सप्टेंबर २०२४ पर्यंत आणि डिसेंबर २०२४ अखेरीपर्यंत पूर्ण प्रकल्प सुरू करण्याचं नियोजन आहे.

मंत्रिमंडळाचे इतर महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे

चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाऊंडेशनला भाडेपट्ट्यावरील मुद्रांक शुल्कास सूट

विरार ते अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉरच्या भूसंपादनासाठी हुडकोकडून कर्जास मान्यता

पुणे रिंग रोड संपादनासाठी हुडकोकडून कर्जास मान्यता

रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला दिलेल्या भूखंडाच्या भाडेपट्यात सुधारणा; रेसर्कोर्सवर कुठल्याही स्वरूपाचं बांधकाम होणार नाही

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून रस्त्यांसाठी ३१० मिलियन डॉलर्स कर्जास मान्यता

WhatsApp channel
महाराष्ट्रातील बातम्या, प्रत्येक घडामोडीची ब्रेकिंग न्यूज मिळवा हिंदुस्तान टाइम्स मराठीवर