राज्यातील सरपंच, उपसरपंचांचे मानधन दुप्पट; राज्य सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातील प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. राज्याच्या ग्रामविकास खात्यानं मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण सहा प्रस्ताव मांडले होते. त्यात सरपंच, उपसरपंचांच्या मानधन वाढीचाही प्रस्ताव होता. इतर प्रस्तावांसोबत हा प्रस्तावही मान्य करण्यात आला.

आता किती होणार मानधन?

राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व उपसरपंचांचं सध्याचं मानधन त्या-त्या ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे. त्यानुसार, ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या २००० पर्यंत आहे, त्या सरपंचाचं मानधन ३ हजार रुपयांवरून ६ हजार रुपये होणार आहे. तर, या ग्रामपंचायतींच्या उपसरंपचांचं मानधन १ हजार रुपयांवरून २ हजार रुपये होणार आहे.

दोन हजार ते आठ हजारपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांचं मानधन ४ हजार रुपयावरून ८ हजार रुपये होणार आहे. तर, उपसरपंचांचं मानधन दीड हजार रुपयांवरून ३ हजार रुपये होईल.

ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या ८ हजारपेक्षा जास्त आहे, तेथील सरपंचांचं मानधन ५ हजार रुपयांवरून १० हजार रुपये तर, उपसरपंचांचं मानधन २ हजार रुपयांवरून ४ हजार रुपये होणार आहे.

हेही वाचा: लाडक्या बहिणींना तिसरा हप्ता कधी मिळणार? ‘या’ तारखेला खात्यात जमा होणार पैसे

ग्रामसेवक नव्हे ग्रामपंचायत अधिकारी

ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी या पदांचं एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. यापुढं ही दोन्ही पदं एकच असतील. संबंधित व्यक्ती ग्रामपंचायत अधिकारी म्हणून ओळखला जाईल. अनेक वर्षांपासूनची ही मागणी होती. राज्य मंत्रिमंडळानं अखेर ती मान्य केली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर निर्णय पुढीलप्रमाणे…

> लोहगाव विमानतळाचं नाव जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुणे असे करण्याचा निर्णय.

> बालगृहे निरीक्षणगृहातील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना : शिक्षकांना वरिष्ठ निवड श्रेणी

> तांदूळ उत्पादकांना दिलासा! आता प्रतिक्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर मिळणार

> कुणबीच्या तीन पोटजातींचा इतर मागासवर्ग यादीमध्ये समावेश

> जुन्नर इथं जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करणार

> शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्ग. १४८६ कोटीचा प्रकल्प

> करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन जीएसटी अधिनियमात सुधारणा करणार

> यवतमाळ, जळगाव जिल्ह्यातील सूतगिरण्यांना थकबाकी परतफेडीसाठी हप्ते

> सुसज्ज क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी वांद्रे येथील भूखंड क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे याला देण्याचा निर्णय

> ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून ग्रामपंचायत अधिकारी पद

> मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्रेतील नव्या संकुलाचे बांधकाम होणार

> हरित हायड्रोजन धोरणात अँकर युनिटची पारदर्शकपणे निवड करणार

> एसटी महामंडळाच्या जमिनी बीओटी तत्वावर विकसित करणारच साठ वर्षाचा भाडेपट्टा करार

> ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करणार

> राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ

> राज्यातील १४ आयटीआय संस्थांचे नामकरण

> छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथील विधी विद्यापीठांना सात कोटी रुपये

> अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना थेट नियुक्ती देण्याच्या निर्णयात सुधारणा

> जलसंपदा कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी

> श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे हरेगाव येथील शेती महामंडळाच्या जमिनी मूळ मालकांना परत करणार

> दूध अनुदान योजना सुरू राहणार. उत्पादकांना गायीच्या दूधासाठी लीटरमागे सात रुपयांचे अनुदान

> महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण जाहीर