महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल सर्वांनाच अनपेक्षित असे लागले आहेत. निकालानंतर राज्यात मोठ्या मताधिक्याने महायुतीचे सरकार स्थापन झाले आहे. पण या निकालावर अनेकांनी संशय व्यक्त केली आहे. विरोधकांनी ईव्हीएममध्ये फेरफार केल्याचा आरोप करत निवडणूक आयोगाला सातत्याने आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. या पार्श्वभूमीवर वंजितचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी उच्च न्यायालयात ईव्हीएम विरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावण्यात आली असून मतदानाच्य़ा दिवशी शेवटच्या काही तासात वाढलेल्या मतांच्या टक्क्याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
वंचित आघाडीचे प्रमुख आणि अॅड प्रकाश आंबेडकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची हायकोर्टाने दखल घेतली आहे. हायकोर्टाने केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना नोटीस बजावली असून दोनआठवड्यात खुलासा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मतदानाची वेळ संपल्यानंतर संध्याकाळी ६ नंतर मतदानाची टक्केवारी वाढली होती. यावरविरोधी पक्षांनी आक्षेप नोंदवला आहे. यासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात दाखल याचिकेवर अॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी बाजू मांडली. त्यांनी कोर्टात ईव्हीएमबद्दलच्या याचिकेवर युक्तीवाद केला. न्यायमूर्ती अजय गडकरी वन्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर याची सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान,एका आरटीआयमध्ये निवडणूक आयोगाकडे तशी मागणीही झाली होती. पण महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणूक २०२४ मध्ये ७६ लाख मतांचा डेटा आमच्याकडे उपलब्ध नाही,असं उत्तर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलं होतं. एवढंच नाहीतर सायंकाळी ५ ते ६ या वेळेत झालेल्या ७६ लाख मताचा डाटा केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध नाही, अशी माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे वाढलेलं ७६ लाख मतांचा हिशेब नाही का? असा सवाल प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.
मतदानाच्या दिवशी संध्याकाळी ६ नंतर रिटर्निंग आफिसर यांनी नियमांचे योग्यरित्या पालन केले नसल्याचा आरोप आंबेडकरांनी केला. तसेच आयोगाने वाढलेल्या मतदानाचे व्हिडीओ द्यावे, अशी मागणी प्रकाश आंबेडकरांनी दिली. संध्याकाळी ६ नंतर निवडणूक विभागाने व्हिडीओग्राफी केली का?असा सवालही कोर्टात उपस्थित केला गेला.
निवडणूक निकालाची घोषणा करताना मतांची जुळवणी व्हायला हवी. याची आकडेवारी निवडणूक आयोगाकडे पाठवायला हवी. मतांची जुळवणी होत आहे का याचा रेकॉर्ड सादर करण्याची नोटीस हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. २ आठवड्यात उत्तर द्यावं लागणार आहे. ही नोटीस राज्य व केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांना बजावली आहे.येत्या २ आठवड्यानंतर या याचिकेवर पुढील सुनावणी पार पडणार आहे.
संबंधित बातम्या