महायुतीच्या बंपर विजयाने अदानींची झाली चांदी, ३०० कोटी डॉलरची गुंतवणूक होती धोक्यात!
Maharashtra Assembly Election : मुंबईतील ६२० एकर जमिनीचे रूपांतर नागरी केंद्रात करण्याची अदानी ग्रुपची योजना आहे. ही जमीन न्यूयॉर्कच्या सेंट्रल पार्कपेक्षा तीन चतुर्थांश आकाराची आहे.
महाराष्ट्रात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि शिवसेनेच्या (एकनाथ शिंदे) व अजित पवारांच्या महायुतीला मिळालेल्या प्रचंड विजयामुळे उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील समूहाच्या तीन अब्ज डॉलरच्या धारावी प्रकल्पाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्याअंतर्गत मुंबईतील झोपडपट्टी धारावीचा 'जागतिक दर्जाचा' जिल्हा म्हणून पुनर्विकास केला जात आहे.
आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी अदानी समूहाला दिलेली सर्व जमीन परत घेण्याचे आणि सत्तेत आल्यास हा प्रकल्प पूर्णपणे रद्द करण्याचे आश्वासन महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष असलेल्या शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते.
अमेरिकेच्या न्यायालयात लाचखोरीच्या आरोपांना सामोरे जात असलेल्या अदानींसाठी आपला आवडता धारावी प्रकल्प रद्द करणे हा मोठा धक्का ठरला असता. मात्र निवडणूक निकालानुसार, भाजप आणि त्याचा मित्रपक्ष शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने २८८ सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभेत तीन चतुर्थांशपेक्षा जास्त जागा जिंकून अदानींना दिलासा दिला आहे.
६२० एकर जमिनीचे रूपांतर नागरी केंद्रात करण्याची अदानीची योजना आहे. ही जमीन न्यूयॉर्कच्या सेंट्रल पार्कपेक्षा तीन चतुर्थांश आकाराची आहे. मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील दाट लोकवस्तीच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये उघडी गटारे आणि सामायिक शौचालये असलेल्या मोडकळीस आलेल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या सुमारे सात लाख लोकांना ३५० चौरस फुटांपर्यंतचे फ्लॅट मोफत देण्यात येणार आहेत.
या प्रकल्पाचे कंत्राट अदानी समुहाला देताना राज्य सरकारकडून नाहक फायदा झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केल्याने पुनर्विकासाचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या तापला होता. काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा पक्ष भाजप अदानींसारख्या मित्रांना मदत करून त्यांना समृद्ध करत असल्याचा आरोप केला आहे.
झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी हा प्रकल्प जागतिक मॉडेल ठरणार असल्याचे सत्ताधारी पक्षातील या प्रकल्पाच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. धारावीत सुमारे १० लाख लोक राहतात, पण सुमारे सात लाख लोक पात्र मानले गेले. रहिवासी व्याख्येनुसार १ जानेवारी २००० पूर्वी या भागात वास्तव्याचा पुरावा असणे आवश्यक आहे. उर्वरीतांना शहराच्या इतर भागात घरे मिळणार आहेत. या प्रस्तावाला काही स्थानिकांनी विरोध केला कारण त्यांना कोणत्याही रहिवासी किंवा व्यवसाय मालकाला बाहेर काढू नये, अशी त्यांची इच्छा होती.
