महाराष्ट्र विधानसभा निकालात महायुतीला महाकौल मिळाल्याचे दिसत आहे. महायुतीच्या झंझावातात अनेक पक्षांची वाताहत झाली आहे. यामध्ये राज ठाकरेंच्या मनसेला मोठा फटका बसला आहे. मनसेने १२८ जागांवर उमेदवार दिले होते. मात्र त्यांचा पक्षाचा एकही आमदार विजयी होऊ शकला नाही. आता राज ठाकरेंच्या मनसेची मान्यता रद्द होण्याची शक्यता असून त्यांचे पक्षचिन्ह इंजिनही धोक्यात आले आहे.पक्षाची मान्यता कायम राहण्यासाठी किमान तीन आमदार निवडून येणे आणि तीन टक्के मते मिळणे आवश्यक होते. आमदार निवडून न आल्यास एकूण मतदानाच्या ८ टक्के मते मिळणे आवश्यक होते. मात्र,यंदाच्या निवडणुकीत मनसेला केवळ १.८ टक्के मते मिळाली.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते राज ठाकरे यांच्याकडे निवडणुकीच्या निकालापूर्वी किंगमेकर म्हणून पाहिले जात होते. निवडणुकीनंतर भाजपच सरकार स्थापन करेल आणि देवेंद्र फडणवीस च मुख्यमंत्री होतील. त्याचबरोबर राज्य सरकारमध्ये किंगमेकरची भूमिकाही आम्ही पार पाडणार आहोत, असं राज ठाकरे निकालाआधी म्त्याहणत होते. पण निकाल लागल्यावर राज ठाकरेंना धक्का बसला. राज्याच्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला एकही जागा मिळू शकली नाही. त्यांच्यासाठी हा धक्का असून प्रादेशिक पक्षाची आणि पक्षाच्या चिन्हाची मान्यताही त्यांच्या हातून जाऊ शकते.
त्यांच्या पक्षाचे चिन्ह रेल्वे इंजिन आहे, जे गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये अपयशी ठरले आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना झाली तेव्हा २००९ मध्ये झालेल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत मनसेने १३ जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर २०१४ आणि २०१९ मध्ये केवळ एकच आमदार मनसेतून निवडून आला होता, मात्र यावेळी पक्षाचे खातेही उघडले नाही. राज ठाकरे यांचे चिरंजीव अमित ठाकरे स्वत: माहीम विधानसभा मतदारसंघातून पराभूत झाले असून ते तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले आहेत. अमित ठाकरे यांना पहिल्याच निवडणुकीत पराभवाला सामोरे जावे लागले असून हा राज ठाकरेंसाठीही मोठा धक्का आहे.
विधानसभा निकालानंतर आता पक्षासमोर अस्तित्वाचं संकट उभं राहिलं आहे. विधानसभा निवडणुकीत मनसेला केवळ १.५५ टक्के मते मिळाली होती. त्यामुळे आता मनसेचे निवडणूक चिन्ह काढून अपक्षांना देण्यात आलेल्या चिन्हांमधून निवड करावी लागणार असल्याचे नियम तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. नियमानुसार एखाद्या पक्षाला शून्य किंवा एक जागा मिळाली आणि मतांची टक्केवारी ८ टक्के असेल तर त्याला प्रादेशिक पक्षाची मते मिळतात. यासोबतच २ जागा आणि ६ टक्के मतांचा नियम आहे. याशिवाय तीन जागा मिळण्यासाठी तीन टक्के मते हाही प्रादेशिक पक्षाच्या मान्यतेचा आधार मानला जातो. गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये मनसेने यापैकी एकही निकष पूर्ण केलेला नाही.
एखाद्या पक्षाला निवडणूक आयोगाची अधिकृत मान्यता टिकवायची असेल तर विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या मतदानाच्या किमान ८ टक्के मते मिळवणे आवश्यक आहे. त्याचे काही निकष आहेत.
पक्ष मान्यतेसाठी निकष पूर्ण करू न शकलेल्या पक्षांना निवडणूक आयोगाकडून नोटीस पाठवली जाते. आयोग त्यांना नोटीस पाठवून मान्यता रद्द करू शकतो. सध्याच्या मनसेकडे दुसरा कुठलाही पर्याय दिसत नाही. मान्यता रद्द होणे म्हणजे मनसेला रेल्वे इंजिन हे चिन्ह मिळणार नाही. मान्यता रद्द झाल्यानंतर जे चिन्ह फ्री असते, ते त्यांना घ्यावे लागेल. कायद्याप्रमाणे ते त्या चिन्हावर दावा करू शकत नाहीत; पण त्याचा पक्षाच्या नावावर कोणताही परिणाम होत नसल्याचे राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.