लाडकी बहीण ठरतेय राज्याच्या तिजोरीवर भार..! शेतकरी योजनांसाठी निधीची कमतरता, कृषिमंत्र्यांनी कबूलच करून टाकलं
एकनाथ शिंदे सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सुरू केलेल्या या योजनेत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाते. मात्र ही योजना राज्याच्या तिजोरीवर भार ठरत असल्याचे मंत्री म्हणत आहेत.
राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, लाडकी बहीन योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर बोझा पडत असून शेतकरी कर्जमाफी योजनेवर परिणाम होत आहे. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी आघाडी महायुतीच्या विजयात या योजनेचा मोलाचा वाटा असल्याचे मानले जाते.
लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याला वर्षाला सुमारे ४६ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च अपेक्षित आहे. मागील एकनाथ शिंदे सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सुरू केलेल्या या योजनेत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाते.
कोकाटे यांनी रविवारी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, लाडकी बहीण योजनेत अतिरिक्त खर्चाची भर पडल्याने राज्याच्या अनुशेष निर्माण करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम झाला आहे. या अनुशेषाचा वापर शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी केला जातो.
लाडकी बहीन योजनेशी निगडित अतिरिक्त खर्चामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी निधी राखून ठेवण्याच्या क्षमतेवर परिणाम झाला आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते म्हणाले. आम्ही आर्थिक स्थितीचा आढावा घेत असून राज्याचे उत्पन्न वाढल्यानंतर येत्या चार ते सहा महिन्यांत कर्जमाफीची योजना राबवू, असे त्यांनी सांगितले.
कर्जमाफीचा निर्णय अंतिमत: मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री घेतील, त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्याच्या सहकार विभागाची आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या बनावट लाभार्थ्यांच्या तक्रारींवर कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्यांच्या पडताळणीसाठी प्राप्तिकर व महिला व बालकल्याण विभागाकडून माहिती मागवली आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी गेल्या आठवड्यात दिली होती. बोगस लाभार्थ्यांशी संबंधित तक्रारींवरच सरकार कारवाई करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
लाडकी बहीण योजनेचे पैसे वाढवून दीड हजारांवरून वाढवून २१०० केले जातील, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी, वृद्धांना पेन्शन तसेच शेतकरी सन्मान योजनेची व्याप्ती वाढविण्याबाबतची महत्वपूर्ण घोषणा महायुतीने निवडणूक जाहीरनाम्यात केल्या होत्या. मात्र महिलांना १५०० रुपये देतानाच सरकारच्या नाकीनऊ येत असल्याचे दिसत आहे. या योजनेमुळे इतर विकास योजनांना खीळ बसल्याचे चित्र आहे.
त्यातच लाडकी बहीण योजनेचे निकष कडक करण्याचे सुतोवाच सरकारमधील प्रतिनिधींकडून केले जात आहे. त्यामुळे २१०० रुपये कधीपासून मिळणार यापेक्षा आपण या योजनेसाठी पात्र राहू का? हा प्रश्न महिलांना सतावू लागला आहे. दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीपर्यंत ही योजना सुरू राहील मात्र त्यानंतर या योजनेचे काही सांगता येत नाही, असे विरोधक म्हणत आहेत.
संबंधित बातम्या