Vidhan Sabha Adhiveshan: राज्य सरकारची '४० टक्के कमिशन सरकार' अशी ओळख: अधिवेशनापूर्वी विरोधक आक्रमक

हे वाचाः राज्यात आज पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघांसाठी मतदान!

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला वडेट्टीवार यांच्या ‘प्रचितगड’ या शासकीय निवासस्थानी आज महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या पत्रकार परिषदेला विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधिमंडळातील काँग्रेसचे गटनेते बाळासाहेब थोरात, कॉंग्रेस आमदार सतेज पाटील, भाई जगताप, राजेश राठोड, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते, माजी मंत्री अनिल देशमुख, जितेंद्र आव्हाड, शेकापचे आमदार जयंत पाटील, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार अजय चौधरी, समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी उपस्थित होते.

वडेट्टीवार म्हणाले, ‘विदर्भ, मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. वैनगंगा-नळगंगाचा प्रकल्प मार्गी लावण्यास आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यास सरकार उदासिन आहे. केंद्र सरकार वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देत नाही. विदर्भ, मराठवाडा, कोकणसह उर्वरित महाराष्ट्रात नव्याने विकासाचा अनुशेष निर्माण होत आहे. शेतजमिनी व पर्यावरणाचा विध्वंस रोखण्यासाठी ‘शक्तीपीठ महामार्ग’ तात्काळ रद्द करून तो पैसा या मार्गावरील देवस्थानांच्या जिर्णोद्दारासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या योजनांसाठी वापरावा अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.

महायुती सरकारच्या निरोपाचे हे अधिवेशन

उद्यापासून सुरू होणारे अधिवेशन हे महायुती सरकारच्या निरोपाचे अधिवेशन ठरणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्याने आता विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन सरकार लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस सरकार पाडणार आहे. परंतु अडीच वर्षे झोपलेल्या सरकारच्या जुमलेबाजीला जनता बळी पडणार नाही, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.

केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे नीट परीक्षा दलालांच्या हातात गेली आहे. तरी देखील महाराष्ट्र सरकारने आपल्या विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. सरकारला विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची काळजी नाही. राज्यात तलाठी भरतीमध्ये तसेच इतर परीक्षा भरतीमध्ये मोठा घोटाळा झाला आहे. त्यामुळे परीक्षार्थी नैराश्याच्या गर्तेत अडकले आहेत. त्यामुळे याच अधिवेशनात पेपरफुटीविरोधात सरकारने कडक कायदा आणावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. राज्यात आरक्षणाचा प्रश्न जाणीवपूर्णक चिघळवला जात आहे. मराठा-ओबीसी, आदिवासी-धनगर यांच्यामध्ये संघर्ष उभा, जाती-जातीत भांडणे लावणे हा महायुती सरकारचा उद्योग सुरू आहे. त्यामुळे आरक्षणचा प्रश्न सोडविण्यासाठी जात निहाय जनगणनेच्या मागणीचा पुनरूच्चार आम्ही केला आहे.

हे वाचाः राज्यात काही जिल्ह्यात मुळसधार पावसाची शक्यता

शासनस्तरावर भ्रष्टाचार बोकाळला असल्यामुळे प्रशासनावर आपला अंकुश राहिलेला नाही. केवळ घोटाळेबाज, टेंडरबाज, कमिशनखोर, चाळीस टक्के सरकार अशी सरकारची आता ओळख बनली आहे. प्रीपेड मीटर्सच्या माध्यमातून जनतेची लूट होणार आहे. वीजदर वाढवून जनतेच्या खिशाला कात्री लावली आहे.

कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी

राज्यात महिला तसेच दलितांवरील अत्याचारात वाढ झाली असून खून, दरोडे, बलात्काराचे गुन्हे वाढले आहे. गँगस्टर्सनी पुन्हा डोके वर काढले असून वाळू माफीयांचा हैदोस वाढला आहे. पुणे, नागपूर या शहरांत हिट अँन्ड रन सारख्या प्रकरणामुळे नाचक्की झाली. राज्यात अमली पदार्थांची विक्री जोरात सुरू असून तरुणाई ड्रगच्या विळख्यात अडकली असून राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात महायुती सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले असल्याची टीका वडेट्टीवार यांनी यावेळी केली. सरकारमधील शिक्षणमंत्री हे जाहीर कार्यक्रमात मनुस्मृतीचा श्लोक पाठ्यपुस्तकात घालणार असल्याचे सांगतात. म्हणजे मनुस्मृतीचा चंचूप्रवेश करून सरकारची पुढची भूमिका काय असणार आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. चातुवर्ण व्यवस्था आणण्याच्या सरकारच्या धोरणाला महाविकास आघाडी कडाडून विरोध करणार असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.

हे वाचाः वारकऱ्यांसाठी खुशखबर..! ७ जुलैपासून विठ्ठल-रूक्मिणी मातेचं २४ तास दर्शन