लेख : सोयाबीन खरेदीसाठी सरकारकडे बारदाने नाहीत, मग ड्रोन आणि एआयच्या गप्पा कशाला?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेट सादर करताना त्यात कृषी क्षेत्रासाठी काही घोषणा केल्या. कृषी क्षेत्र हे ‘विकासाचे पहिले इंजिन आहे’, असं सीतारामन म्हणाल्या. इकडे राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचा दुष्काळ संपवणार असं म्हटलं आहे. तर राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (Artificial Intelligence) वापर करा, असा सल्ला शेतकऱ्यांना दिला आहे. शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी ड्रोनचा वापर करावा असा सल्ला कृषीमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना दिला आहे. या पार्श्वभूमिवर पुणे स्थित ‘फोरम ऑफ इंटेलेक्च्युअल्स’ संस्थेचे अध्यक्ष आणि शेती विषयाचे जाणकार सतीश देशमुख यांनी या लेखाद्वारे केंद्र आणि राज्य सरकारपुढे काही महत्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहे.

राज्यात सध्या सोयाबीन मोठ्या प्रमाणावर विक्रीसाठी बाजारात आले आहे. आठ हजार रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीनला भाव मिळावा म्हणून एकेकाळी आंदोलन करणारे राजकीय नेते आणि पक्ष आज केंद्रासह राज्यात सत्तेत आहेत. सरकार सध्या ४,८९२ रुपये प्रती क्विंटल भावाने सोयाबीन खरेदी करत आहे. परंतु या खरेदीत ठिकठिकाणी गलथान कारभार दिसून येत आहे. सोयाबीन हे एक प्रातीनिधिक पीक आहे. अशी बोंब प्रत्येक पिकाच्या बाबतीमध्ये दिसून येते. महाराष्ट्र राज्याला फक्त १४.१३ लाख टन सोयाबीन खरेदीची परवानगी देण्यात आली आहे. अशी मर्यादा का? त्यापैकी फक्त १० लाख टनापर्यंत खरेदी झाली आहे. ही खरेदी राज्यातील एकूण ५५ लाख टन सोयाबीन उत्पादनाच्या फक्त १८.२ टक्के आहे. तरी या खरेदीला मुदतवाढ का दिली नाही? अनेक सरकारी खरेदी केंद्रांवर सोयाबीन भरण्यासाठी बारदाने शिल्लक नसल्याचे दिसून आले. हा तसा वारंवार येणारा प्रश्न. तरी मात्र यावर आधीच उपाययोजना करण्यात आलेली नव्हती. भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) कडे खरेदी केलेला माल साठवणण्याची क्षमता नाही. सोयाबीन खाली करण्याच्या प्रतीक्षेत गोदामाच्या बाहेर वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागलेल्या दिसून येत आहे. सोयाबीन मोजण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक वजन काट्याचा वापर करण्याचे निर्देश असताना त्याऐवजी खरेदी केंद्रावर साधे काटे वापरून वजन करण्यात आले. यामुळे वजनामध्ये शेतकऱ्यांची लूट होत आहे. निवडणुकीच्या काळात सरकारतर्फे सोयाबीन १५ टक्के ओलाव्याचे निकषाचे आश्वासन/ परिपत्रक काढले गेले होते. ते खरेदी केंद्रापर्यंत पोहचलेच नाही. परिणामी १२ टक्के ओलाव्याचे निकष गृहीत धरून अनेक शेतकऱ्यांचा माल नाकारण्यात आला आहे. 

शेतकऱ्यांना पर्यायी मार्केट उपलब्ध का नाही?

सोयाबीन खरेदीसाठी राज्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांनी १ जानेवारी २०२५च्या दरम्यान नोंदणी केली होती. तरी ३१ जानेवारीला, मुदतीच्या शेवटच्या दिवशी सर्वांना एसएमएस प्राप्त झाले. त्यामुळे काही केंद्रावर शेतकऱ्यांची तुफान गर्दी झाली. एसएमएस पाठवण्यासाठी एवढा उशीर का करण्यात आला? सात-आठ दिवस रांगेमध्ये मोजणीच्या प्रतीक्षेत मुक्काम करावा लागल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या टेम्पो -ट्रकचे भाडे भरण्याचा भुर्दंड बसला. काही शेतकऱ्यांची काहीच क्विंटल सोयाबीन खरेदी केल्यानंतर उर्वरित सोयाबीन नाकारण्यात आले. त्यामुळे वाहतूक खर्च वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांना स्थानिक व्यापाऱ्यांना कमी किंमतीत ते विकावे लागले आहे. सोयाबीन खरेदी करण्यावर अशी मर्यादा का आणली गेली? खरेदी केंद्रात शेतकऱ्यांकडून खरेदी न करता व्यापाऱ्यांकडून खरेदी करण्याचा भ्रष्टाचार कधी थांबणार आहे?  सोयाबीन वरील वायदे बाजार बंदीला सेबीने अजून दोन महिन्यांनी मुदतवाढ का दिली? शेतकऱ्यांना पर्यायी मार्केट उपलब्ध का नाही? या भोंगळ कारभारामुळे ६ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंतची मुदत असताना अजूनही खरेदी केंद्रावर रांगा लागलेल्या आहेत.

खरेदी केंद्रावर कर्मचारी/ग्रेडरची तुटपुंजी संख्या 

राज्य सरकारने केंद्राला कळविलेली किंमत केंद्राने जाहीर केलेल्या एमएसपी पेक्षा ३५ टक्क्यांनी जास्त होती. त्यासाठी राज्य सरकारने भावांतर योजना आणायला हवी. आज नाफेडकडे शेतकऱ्यांचे २२.९ कोटी रुपयाचे चुकारे प्रलंबित/थकीत आहेत. अनेक खरेदी केंद्रावर खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीचे कर्मचारी तसेच ग्रेडरची संख्या तटपुंजी असल्याचे दिसून आले. मालाची नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून खरेदीदार दीडशे रुपये प्रति क्विंटल मागणी करत असल्याचे दिसून आले. यावर सरकार काय नियंत्रण आणणार आहे? सरकारने तेलावरील आयात करात सूट दिली. त्याला मार्च २०२५ पर्यंत वाढ दिली आहे. त्यामुळेच सोयाबीनचे भाव पडले आहेत. राज्य सरकारने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे खरेदीला मुदतवाढ देण्यासाठी ६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी दुपारी ४ वाजता प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचे कळते. सरकारी यंत्रणा इतके दिवस झोपली होती का, असा प्रश्न निर्माण होतो.