Lok Sabha Election 2024: भाजप नेते विजय सुखे पाटलांना लोकसभा निवडणुकीत पराभवाचे तोंड पहावे लागले. अहमदनगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघातून शरद पवार गटाचे उमेदवार नीलेश लंके यांनी सुजय विखे पाटील यांचा २९ हजार ३१७ मतांनी पराभव केला. दरम्यान, विजय सुखे पाटलांनी ईव्हीएम मशीवर आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांनी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झालेले उमेदवार विजय सुखे पाटील यांच्यासह अनेक नेत्यांनी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज केला असून इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आणि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल युनिची चौकशी करण्याची मागणी केली. इकोनॉमिक टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीची चौकशी करण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाला एकूण १० अर्ज मिळाले आहेत. यातील बहुतांश उमेदवारांनी एक ते तीन ईव्हीएम युनिटच्या पडताळणीची मागणी केली आहे. मात्र, काही उमेदवारांनी यापेक्षा अधिक युनिटची चौकशी करण्याची मागणीही केली. या उमेदवारांना प्रत्येक ईव्हीएम युनिटसाठी ४०,००० रुपये आणि त्यावर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागेल.
महाराष्ट्रातील अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार सुजय विखे पाटील यांनी विधानसभा मतदारसंघनिहाय ईव्हीएम युनिटची चौकशी करण्याची मागणी केली. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे नीलेश लंके यांनी त्यांचा २८ हजार ९२९ मतांनी पराभव केला. याशिवाय ओडिशातील झारसुगुडा येथील बिजू जनता दलाच्या उमेदवार दीपाली दास यांनीही अशीच मागणी केली. त्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या टंकघर त्रिपाठी यांच्याकडून १ हजार २६५ मतांनी पराभूत झाल्या. दास या जागेवरून अनेकदा खासदार झाले आहेत. सुमारे डझनभर ईव्हीएम व्हीव्हीपीएटी मशीनची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. तिने म्हटले आहे की, एकूण १९ फेऱ्यांपैकी त्या १७व्या फेरीपर्यंत आघाडीवर होत्या. पण अचानक शेवटच्या दोन फेऱ्यांमध्ये त्या मागे पडल्या. यामुळे त्यांना ईव्हीएममध्ये घोटाळा झाल्याचा संशय आहे. दास यांनी इकोनॉमिक टाईम्सशी बोलताना म्हणाल्या की, त्यांनी एकूण १३ मशीनच्या पडताळणीची मागणी केली.
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व २६ एप्रिल २०२४ रोजी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट स्लिप जुळवण्याची याचिका फेटाळली. मतमोजणीनंतर सात दिवसांच्या आत उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील जास्तीत जास्त ५ टक्के ईव्हीएम मशीन तपासण्यासाठी देऊ शकता. असे अर्ज केवळ उपविजेते आणि द्वितीय उपविजेतेच दाखल करू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या निर्देशात असे म्हटले आहे की, उपविजेते आणि द्वितीय उपविजेतेच ईव्हीएम मशीनच्या चौकशीसाठी अर्ज करू शकतात. प्रत्येक ईव्हीएम मशीनच्या पडताळणीसाठी ४० हजार रुपये आणि जीएसटी भरावा लागेल. पडताळणीदरम्यान ईव्हीएममध्ये काही दोष आढळल्यास ही रक्कम उमेदवारांना परत केली जाईल."
संबंधित बातम्या