Supreme Court News : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून यावर आज अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा पुढची तारीख दिल्याने राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात २५ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी पार पडणार आहे.
गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी या निवडणुका होण्याची शक्यता वाटत होती. मात्र उन्हाळ्यात तरी या होणार का, याबाबत सवाल उपस्थित होत आहेत. राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूरसह अनेक महापालिका आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. त्यामुळे जवळपास तीन ते चार वर्षांपासून तिथे लोकप्रतिनिधींशिवाय प्रशासकामार्फत कामकाज सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालय ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू असून दरवेळी पुढची तारीख मिळत असल्याने निवडणुका प्रलंबित राहिल्या आहेत.
स्थानिक स्वराज्या संस्थांच्या निवडणूका आणि ओबीसी आरक्षणावर पुढील सुनावणी आता २५ फेब्रुवारी होणार असल्यानेआताया निवडणुका पुन्हा आणखी एक महिना पुढे ढकलण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारच्यावतीने तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली. वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाने २५ फेब्रुवारी ही तारीख दिली आहे. त्या दिवशी जर अंतिम सुनावणी झाली तरच एप्रिल- मे महिन्यात निवडणुका होतील. नाहीतर पुन्हा लांबणीवर पडतील. त्यामुळे २५ फेब्रुवारीची तारीख महत्त्वाची आहे.
याचिकाकर्त्यांचे वकिल देवदत्त पालोदकर यांनी सांगितले की, ५ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार होती, मात्र त्यादिवशी दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका आहेत त्यामुळं कोर्टाने २५ फेब्रुवारी तारीख दिली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका डिसेंबर महिन्यात पार पडल्यानंतर राजकीय पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे.
ठाकरे गटाने मुंबई महानगरपालिका स्वबळावर लढणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यादृष्टीने मोर्चेबांधणीही सुरू केली आहे. मात्र कोर्टाच्या विलंबामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.
संबंधित बातम्या