Maha cabinet decision : आरक्षणासाठी नॉन क्रिमीलेअरची मर्यादा ८ लाखांवरून १५ लाखांवर! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. महायुती सरकारची ही शेवटचीच कॅबिनेट बैठक ठरू शकते. कारण पुढच्या आठवड्यात महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक लागू शकते. या बैठकीमध्ये तब्बल ८० निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये नॉन क्रिमीलेअरची मर्यादा वाढवून १५ लाख करण्याचा निर्णय घेऊन तसा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उत्पन्नाची मर्यादा ठरवताना शेतीमधून मिळणारे उत्पन्न ग्राह्य धरु नये, अशीही राज्य सरकारची भूमिका आहे, तसा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना कायमस्वरुपी सुरु राहणार, ४६ हजार कोटींची तरतूद – मुख्यमंत्री

वार्षिक उत्पन्न वाढवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तसा ठराव मंजूर करत हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला. लोकांचे जीवनमान आणि वेतनस्तर उंचावल्यामुळे अनेक समाजातील लोकांना शैक्षणिक शुल्क सवलतीसाठी असणारी आठ लाखांची मर्यादा वाढवण्याची मागणी करण्यात येत होते. 

वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनाही मिळणार लाभ -

नॉन क्रिमीलेअरची मर्यादा १५ लाख केल्यानंतर ओबीसी, मराठा आणि इतर समाजातील आरक्षणाचा लाभ घेणार्‍या नागरिकांना मोठा लाभ होणार आहे. तसेच या निर्णयाचा फायदा वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनाही होऊ शकतो.

महाराष्ट्रातील नव्या १५ जातींचा केंद्रीय ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्याची राज्य सरकारची केंद्राकडे मागणी

मागासवर्गीय नागरिकांना (अनुसूचित जाती, जमाती वगळून) आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी किंवा महिलांना महिला आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र’ बंधनकारक आहे.  या प्रमाणपत्रामुळे उन्नत व प्रगत मागासवर्गीय नागरिकाला आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. नोकरी व शेतीचे उत्पन्न सोडून अन्य मार्गाने होणारे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा अधिक असेल, तर या व्यक्ती क्रिमिलेअरमध्ये मोडतात. हे प्रमाणपत्र पूर्वी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांला दरवर्षी काढावे लागत असे. मात्र आता दर तीन वर्षांनी त्याचे नूतनीकरण करावे लागते.

राष्ट्रवादीचं तिकीट मागणाऱ्या इच्छुक उमेदवाराला शरद पवार नेमके कोणते प्रश्न विचारतात? जाणून घ्या!

परदेशी शिष्यवृतीसाठी नॉन क्रिमिलेअर सक्तीचे -

आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी  नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र द्यावं लागणार आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग (ओबीसी), मराठा समाज  तसेच खुल्या प्रवर्गातील  आर्थिक दुर्बल  घटकांतील विद्यार्थ्यांकरिता असलेल्या स्कॉलरशिप आणि परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी एकच समान धोरण निश्चित करण्यात आलं आहे. नव्या नियमांनुसार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादेच्या कक्षेत आणण्यात आलं आहे