मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  रितेश-जिनिलियाला फक्त १० दिवसात भूखंड अन् १२० कोटींचे कर्ज मंजूर; भाजपने घेरलं

रितेश-जिनिलियाला फक्त १० दिवसात भूखंड अन् १२० कोटींचे कर्ज मंजूर; भाजपने घेरलं

Suraj Sadashiv Yadav HT Marathi
Oct 19, 2022 06:17 PM IST

Riteish Deshmukh: एमआयडीसी भागात २०१९ पासून भूखंडासाठी १६ उद्योजकांची प्रतीक्षा यादी होती. मात्र त्यांना डावलण्यात आले असून रितेश आणि जिनिलिया यांच्या कंपनीला भूखंड मंजूर झाल्याचा आरोप केला जात आहे.

रितेश-जिनिलियाला फक्त १० दिवसात भूखंड अन् १२० कोटींचे कर्ज मंजूर; भाजपने घेरलं
रितेश-जिनिलियाला फक्त १० दिवसात भूखंड अन् १२० कोटींचे कर्ज मंजूर; भाजपने घेरलं (PTI)

Riteish Deshmukh: अभिनेता रितेश देशमुख आणि जिनिलिया देशमुख यांना फक्त १० दिवसात भूखंड आणि १२० कोटांचे कर्ज मंजूर झाल्याने भाजपने प्रश्न उपस्थित केला आहे. लातूर एमआयडीसीत हा भूखंड मंजूर झाला आहे. तसंच देश अॅग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला १२० कोटी रुपयांचे कर्जही मंजूर झाले आहे. तर एमआयडीसी भागात २०१९ पासून भूखंडासाठी १६ उद्योजकांची प्रतीक्षा यादी होती. मात्र त्यांना डावलण्यात आले असून रितेश आणि जिनिलिया यांच्या कंपनीला भूखंड मंजूर झाला आहे.

लातूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून कोणत्या निकषाच्या आधारे १२० कोटींचा कर्ज पुरवठा केला? कशाच्या आधारावर इतकी तत्परता दाखवण्यात आली असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भाजपने पत्रकार परिषद घेत या प्रकरणाचा सखोल तपास व्हावा अशी मागणी केली आहे. अवघ्या काही दिवसात कंपनीला एमआयडीसी भागात प्लॉट कसा मिळाला आणि कोट्यवधींचं कर्जही मंजूर करण्यात आल्याने प्रश्न विचारले जात आहेत.

देश अॅग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची स्थापना २३ मार्च २०२१ रोजी करण्यात आली. यात रितेश आणि जिनिलिया यांची प्रत्येकी ५० टक्के भागिदारी आहे. तर ७.३० कोटी रुपयांचे भांडवल आहे. कंपनीने ५ एप्रिल २०२१ रोजी भूखंड मागणीसाठी अर्ज केला होता. तर त्या जागेला मंजुरी १० दिवसातच १५ एप्रिल २०२१ रोजी देण्यात आली. त्यानंतर जागेचा प्रत्यक्ष ताबा हा २२ जुलै २०२१ रोजी देण्यात आला.

पंढरपूर अर्बन कॉपरेटिव्ह बँकेत गेल्या वर्षी ४ ऑक्टोबरला अर्ज केला होता. त्यानंतर २७ ऑक्टोबर २०२१ ला चार कोटींचं कर्ज मंजूर झालं. तर ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी लातूर जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेत कर्जासाठी अर्ज केले होते. त्यासाठी दोन वेगवेगळ्या तारखांना ६१ आणि ५५ कोटी रुपये मंजूर झाले होते. कंपनीने एमआयडीसीकडे १५ कोटी २८ लाख रुपये इतकी रक्कम भूखंडासाठी भरली होती.

भाजपचे आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर म्हणाले की, लातूर जिल्हा सहकारी बँक एका कुटुंबाच्या मालकीची असल्यासारखी व्यवहार केला जात आहे. शेतकऱ्यांना ५ लाख रुपये कर्जाची घोषणा केली पण अंमलबजावणी अद्याप झाली नाही. पण एका कुटुंबातील व्यक्तीच्या उद्योगासाठी १०० कोटींचे कर्ज काही दिवसात दिलं जातंय. बँकेत सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या ठेवी आहेत आणि त्या शेतकऱ्यांच्या जीवावर सहकार क्षेत्र मोठं झालंय. पण सत्ताधारी ते स्वत:साठी वापरत असल्याचा आरोप संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केला.

WhatsApp channel

संबंधित बातम्या