महाराष्ट्रात नाफेड केंद्रांवर आजपासून सोयाबीन खरेदी बंद; लाखो क्विंटल सोयाबीन खरेदीविना पडून असल्याचा कॉंग्रेसचा दावा
हमीभावाने सोयाबीनची सरकारी स्तरावर केली जाणारी खरेदी प्रक्रिया आज, ६ फेब्रुवारीपासून बंद होणार आहे. या खरेदीला मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
सोयाबीनची सरकारी स्तरावर केली जाणारी खरेदी प्रक्रिया आज बंद होणार आहे. सरकारने सोयाबीनला ४,८९२ रुपये हमी भाव जाहीर केल्यानंतर नाफेडद्वारे सोयाबीनची खरेदी सुरू करण्यात आली होती. ३१ जानेवारीपर्यंत सरकारी खरेदीची मुदत होती. परंतु अनेक शेतकऱ्यांकडे सोयाबीन पडून असल्यामुळे ही मुदत आज, ६ फेब्रुवारीपर्यंत वाढवण्यात आली होती. दरम्यान, सरकारी खरेदीची मुदत आणखी पुढे वाढवावी अशी मागणी कॉंग्रेसने केली आहे. हजारो शेतकऱ्यांच्या घरी सोयाबीन पडून असल्यामुळे त्यांच्यासाठी आणखी काही दिवस सरकारी खरेदी सुरू ठेवावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. अन्यथा बाजार समित्यांमध्ये ३५०० ते ४ हजार रुपये क्विंटल भावात सोयाबीन विक्रीची वेळ शेतकऱ्यांवर येऊ शकते असं कॉंग्रेसने म्हटले आहे.
विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन पडून
विदर्भ व मराठवाड्यातील सोयाबीन शेतकऱ्यांकडे अद्याप लाखो क्विंटल सोयाबीन पडून आहे. ६ फेब्रुवारीपर्यंत शेतकऱ्यांकडील सर्व सोयाबीन खरेदी होणार नाही. राज्य व केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांकडून सर्व सोयाबीन खरेदी करेपर्यंत ही खरेदी केंद्रे सुरु ठेवावीत. सोयाबीन खरेदी केंद्रे सुरु केल्यानंतर सुरुवातीला साठवणुकीचा प्रश्न उभा राहिला, त्यानंतर बारदाणा नसल्याची सबब सांगण्यात आली. एकूण सरकारी खरेदी केंद्रावर सावळा गोंधळच पहायला मिळाला. वेळप्रसंगी खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवावी अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. राज्यात ३० लाखांहून अधिक सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आहेत.मयातील जवळपास साडेसात लाख सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी राज्यभरातील विविध खरेदी केंद्रांवर नोंदणी केली आहे. त्यातील तीन ते साडेतीन लाख शेतकऱ्यांकडील सोयाबीन खरेदी करण्यात आल्याचे समजते. यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी बाजारात मिळेल त्या किंमतीला सोयाबीन विकले आहे.
सोयाबीनसाठी होणारा खर्च व बाजारातील भाव पाहता शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही, त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही काळजी घेत खरेदी केंद्रांची सख्या वाढवावी व जोपर्यंत शेतकऱ्यांकडील सर्व सोयाबीनची खरेदी होत नाही तोपर्यंत खरेदी केंद्रे सुरु ठेवावीत. ६ फेब्रुवारी पर्यंत मुदत वाढवली असली तरी अद्याप लाखो क्विंटल सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या घरी पडून आहे. आधीच भाव कमी त्यात खरेदी केंद्रे बंद केली तर मिळेत त्या भावाला सोयाबीन विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येईल व यातून त्यांचे मोठे नुकसान होईल. भाजपा युती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सोयाबीनला ६ हजार रुपये भाव देण्याचे आश्वासन दिले पण ते पाळले नाही. आतापर्यंत खरेदी केलेल्या सोयाबीनचे पैसे शेतकऱ्यांना दिलेले नाहीत. धानाची व कापसाची अवस्थाही अशीच आहे. धान खरेदीही कमी भावात केली जात आहे तर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हालही तसेच असून भाजपा युती सरकार शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक करत आहे, असेही नाना पटोले.
Haaris Rahim Shaikh
संबंधित बातम्या