‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेला राज्यात उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेसाठी मराठीमध्ये अर्ज करण्यात आले आहेत. पात्र महिलांचे मराठी भाषेमध्ये केलेले अर्ज ग्राह्य धरले जातील. मराठीमधील अर्ज नामंजूर होणार नाहीत, असेस्पष्टीकरणमहिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले आहे.
अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, अर्जाची प्रक्रिया करत असताना काही तांत्रिक अडचणीमुळे मराठी भाषेतील अर्जाचा विषय चर्चेला आला होता. परंतू ही तांत्रिक अडचण संबंधित बँकेने सोडविली आहे. त्यामुळे मराठीमध्ये केलेले अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. मराठीतील अर्ज नामंजूर किंवा अमान्य होणार नाहीत.
मराठीमधील अर्ज पुन्हा इंग्रजी भाषेत करावे लागतील, अशा प्रकारचा अपप्रचार पसरविण्यात येत आहे. अशा कोणत्याही अपप्रचाराला पात्र महिला अर्जदारांनी बळी पडू नये, असे सांगून मराठीत केलेले अर्ज पुन्हा इंग्रजी भाषेत करण्याची आवश्यकता नसल्याचेही तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान राज्य सरकारची महत्वाकांक्षी योजना मानल्या जाणाऱ्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला (Ladki bahin yojana) स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) दाखल करण्यात आली आहे. मंगळवारी (६ ऑगस्ट) या याचिकेवर तातडीची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या याचिकेचा निकाल काय लागणार, महिलांना पैसे मिळणार का, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
राज्यातील गरीब कुटुंबांना वार्षिक तीन गॅस सिलिंडर पुनर्भरण मोफत देणारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना राज्य शासनाने जाहीर केली आहे. या योजनेच्या सुलभ लाभ घेता यावा यासाठी लाभार्थींनी त्यांच्या संबंधित गॅस एजन्सीकडे जाऊन ई- केवायसी करावे. तसेच लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधार सलग्न करून घ्यावे, असे आवाहन अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
गरीब कुटुंबातील महिलांना धूरमुक्त वातावरणात स्वयंपाक करता यावा,तसेच त्यांच्या आरोग्यमानात सुधारणा व्हावी यासाठी एलपीजी गॅसचा वापर सर्वात सुरक्षित आहे. परंतू गॅस जोडणीधारकांना बाजारदराने गॅस जोडण्यांचे पुनर्भरण करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. त्यांना गॅस पुनर्भरण करणे शक्य होत नसल्यामुळे ते वृक्षतोड करून पर्यावरणास हानी पोहोचवतात. त्याअनुषंगाने राज्यात मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणि ‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांना वार्षिक ३ गॅस सिलिंडरचे पुनर्भरण मोफत देण्यात येणार आहे.