Ladaki Bahin Yojana : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील बोगस लाभार्थ्यांच्या पडताळणीला आता सुरुवात करण्यात आली आहे. ज्या लाडक्या बहिणींकडे चार चाकी आहे, अशांना या योजनेच्या यादीतून वगळले जाणार आहे. दरम्यान, पुणे जिल्हा परिषदेकडे चारचाकीवाल्या ‘बहिणीं’ची यादी आली असून तब्बल ७५ हजार १०० लाभार्थी महिलांच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावे चारचाकी वाहन असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे या दीनुसार आता अंगणवाडी सेविका ‘बहिणीं’च्या घरी जाऊन पडताळणी करणार असून त्यांच्याकडे कार असल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांची नावे योजनेतून रद्द केली जाणार आहेत.
महायुती सरकारला ज्या लाडक्या बहिणींनी सत्ता मिळवून दिली आहे, त्या योजनेची पडताळणी करण्यास सरकारने सुरुवात केली आहे. आता पर्यंत सरकारने ५ लाख बहिणींची नावे या योजनेतून वगळली आहे. दरम्यान, या योजनेच्या लाभार्थीची घरोघरी जाऊन चौकशी केली जाणार आहे. यासाठी अंगणवाडी सेविकांची मदत घेतली जाणार आहे. ज्यांच्याकडे कार आहे, अशांची यादी राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्याच्या परिवहन विभागाकडून यादी घेतली असून ती प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आली आहे. या याद्यांनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (सीडीपीओ), पर्यवेक्षिका आणि अंगणवाडी सेविका घरोघर जाऊन पडताळणी करणार आहेत.
पुणे जिल्ह्यासाठी दोन याद्या जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडे आल्या आहेत. त्यात पहिल्या यादीत ५८ हजार ३५० तर दुसऱ्या यादीत १६ हजार ७५० अशी एकूण ७५ हजार १०० वाहनधारकांची यादी प्रशासनाला मिळाली आहे. या यादीतील नावे तालुकानिहाय संबंधित अधिकाऱ्यांना देऊन प्रत्यक्षात पडताळणीचे काम तत्काळ सुरू करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव डॉ. अनूप कुमार यादव यांनी सोमवारी (ता.३) दुरदृष्यप्रणालीद्वारे बैठक घेत राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना ‘लाडक्या बहिणींच्या’ घरी जाऊन अंगणवाडी सेविकांनी चारचाकी वाहन आहे किंवा नाही याची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते, त्यानंतर पडताळणीसाठीच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. शासनाकडून अगोदर स्वतःहून महिलांनी लाभ सोडवा असे आवाहन केले होते, त्याला अगदी कमी प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे आता पडताळणी करण्याचे कडक पाऊल उचलले आहे.
योजनेच्या संदर्भात पडताळणी होऊ शकते याचा अंदाज प्रशासनाला होता. त्यामुळे प्रशासनाकडून अगोदरच तयारी करण्यात आली होती. तर अंगणवाडी सेविकांनीच बहुतांश अर्ज ऑनलाइन भरले असल्याने त्यांना परिसरातील महिलांची माहिती आहे. अंगणवाडी सेविकांची अगोदरच तशी तयारी झालेली आहे. त्यामुळे पडताळणीचे काम कमी कालावधीत होऊन शासनाला अपात्र लाभार्थ्यांची यादी प्रशासनाकडून पाठविण्यात येणार आहे.
संबंधित बातम्या