Refinery : कोकणातच होणार रिफायनरी; नवी जागा जवळपास निश्चित; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली मोर्चेबांधणी
kokan Refinery: स्थानिक नागरिक कोकण येथील रिफायनरीला विरोध करत आहेत. मात्र, सरकार ही रिफायनरी कोकणातच करण्यास आग्रही आहे. त्यासाठी नव्या जागेची चाचपणी सुरू झाली असून ती जवळपास निश्चित करण्यात आली आहे.
रत्नागिरी : कोकणात प्रस्थावित असेलल्या रिफायनरीला स्थानिक नागरिक विरोध करत आहेत. मात्र, हा विरोध होत असतांना आता नव्या जागेची चाचपणी सुरू असून नवी जागा जवळपास निश्चित झाली आहे. ही नवी जागा नेमकी कुठे असणार या बाबत तर्क वितर्क लढवले जात आहे. उद्योगमंत्री सामंत हे कोकणातच ही रिफायनरी असावी यासाठी आग्रही आहेत. त्यामुळे नेमकी ही रिफायनरी कुठे होणार याबाबत उत्सुकता आहे.
स्थानिकांनी केलेल्या विरोधामुळे कोकणात होणाऱ्या रिफायनरीचे काम हे रखडले होते. या नंतर प्रकल्पाच्या जागेबाबत आरामको कंपनीने राज्य सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला होता. या सोबतच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी देखील या बाबत काही दिवसांपूर्वी वक्तव्य केले होते. त्यामुळे ही रिफायनरी कुठे होणार या बाबत प्रश्न उपस्थित केला जात होता. या प्रकल्पासाठी नव्या जागेची चाचपणी करतांना राजापूर तालुक्यातील बारसु, धोपेश्वर, पन्हळे , गोवळ, नाटे, वाडा तिवरे आणि वाडा पन्हेरे गावातील जागेचा विचार सुरू आहे. या ठिकाणी तब्बल २ हजार ९०० एकर जमीन या प्रकल्पासाठी देण्यास जमीन मालक तयार आहेत. बारसू सोलगाव या ठिकाणी होणारी रिफायनरी तब्बल २० मिलियन मॅट्रिक टन क्षमतेची राहणार आहे.
एकीकडे एक प्रकल्प राज्याबाहेर गेला आहे. त्यात हा प्रकल्प राज्यात उभरण्यासाठी आता व्यापक प्रयत्न केले जात आहेत. या प्रकल्पासाठी तब्बल ५५ हजार एकर जमिन लागणार आहे. त्यामुळे राजापूर तालुक्यातील या गावांचा विचार प्रकल्पासाठी सुरू आहे.
असे असेली तरी काही स्थानिकांचा या प्रकल्पाला विरोध कायम आहे. त्यामुळे त्यांना देखील हा प्रकल्प करताना विचार करावा लागणार आहे. उदय सामंत यांनी ग्रामस्थांशी चर्चा करण्याची भूमिका घेतली आहे.
दरम्यान हा प्रकल्प झाल्यास कोकणच्या विकासात मोठा हातभार लागणार आहे. मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांनी कोकणात येणाऱ्या रिफायनरी प्रकल्पाची माहिती दिली होती. त्यासाठी जमीन अधिग्रहण करण्यात येणार होती. मात्र, या अधिग्रहणाची अधिसूचना १८ मे २०१७ रोजी प्रसिद्ध झाली. पण २०१९ ला ती रद्द करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी तीन लाख कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित होती. तर एक ते दीड लाख लोकांकरिता रोजगार निर्मितीची अपेक्षा होती.
संबंधित बातम्या
विभाग