उत्तराखंडप्रमाणे महाराष्ट्रातही परप्रांतीयांना शेतजमीन खरेदी करण्यास मनाई करण्याची मागणी
Maharashtra: उत्तराखंडप्रमाणे महाराष्ट्रातही परप्रांतियांना शेतजमीन खरेदी करण्यास मनाई करण्याची मागणी जनता दल (से) पक्ष व कोकण जनविकास समितीकडून करण्यात आली.
Maharashtra News: महाराष्ट्रातील स्थानिक जनतेच्या गरिबीचा फायदा घेऊन परप्रांतिय मोठ्या प्रमाणात राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी खरेदी केल्या जात आहेत, असा आरोप जनता दल (से) पक्ष व कोकण जनविकास समितीकडून करण्यात आला. मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमधील शेतकरी बनावट बनावट शेतकरी दाखल्यांच्या आधारे महाराष्ट्रातील विशेषतः कोकणात मोठ्या प्रमाणात शेतजमीन खरेदी करत आहेत. यामुळे उत्तराखंडप्रमाणे राज्यात परप्रांतीयांना शेतजमीन खरेदी करण्यास मनाई करावी, अशी मागणी जनता दलाकडून केली जात आाहे.
जनता दलाने आपल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, मूळचे राजस्थानमधील असलेल्या बलराम जाखड आणि उत्तर प्रदेशमधील कृपाशंकर सिंह यांच्यासारख्या अनेकांनी कोकणात जमिनी विकत घेतल्या आहेत. नाणार परिसरातही अनेक गुजराती व्यक्तींनी जमिनी विकत घेतल्याचे यापूर्वीच उघड झाले. सध्या राजापूर तालुक्यात पुण्यातील एका परप्रांतीय व्यक्तीने तब्बल २०० एकर जमीन खरेदी केली, अशी चर्चा आहे. कांदाटी खोऱ्यातील प्रकरणही असेच आहे, जिथे अख्ख गाव विकक घेतले गेले.
बनावट दाखल्याच्या अधारे शेतजमीनीची खरेदी
राज्यात शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी खरेदीदार व्यक्तीकडे शेतकरी दाखला असणे गरजेचे असते. परंतु, ज्यांच्याकडे दाखला नाही, अशा लोकांना दलाल शेतकरी दाखला मिळवून देतात. या दाखल्याच्या आधारे राज्यात विशेष करून कोकणात परप्रांतीय व्यक्ती जमीन खरेदी करीत आहेत, असा आरोप असे जनता दलाचे प्रदेश अध्यक्ष नाथाभाऊ शेवाळे यांनी केला आहे.
राज्याच्या महसूल मंत्र्यांना निवेदन
जनता दलाने राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, राजस्थान किंवा मध्यप्रदेशातील व्यापाऱ्याला अवघ्या ३५ ते ४५ हजारांत दलाल त्यांना दाखला मिळवून देतात. ही प्रक्रिया अवघ्या २० ते दीड महिन्यात पूर्ण केली जाते.यामुळे मुळातच हे दाखले बनावट असण्याची शक्यता आहे. हे दाखले खरे आहेत, असे गृहित धरले तरी संबंधित व्यक्ती सदर जमीन न कसताच शेतकरी कशी बनू शकेल? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
जनता दलाच्या मागण्या कोणत्या?
जानेवारी २०२४ मध्ये उत्तराखंड सरकारने राज्यातील शेत जमिनीची राज्याबाहेरील व्यक्तींनी खरेदी करण्यास बंदी आणली आहे. तसेच अकृषिक जमीन खरेदीसाठीही २५० चौरस मीटर जागेची मर्यादा घातली आहे. याच आधारे राज्यात आणि विशेष करून कोकणात परप्रांतीयांना शेतजमीन खरेदी करण्यास मनाई करावी. तसेच उद्योग-हॉटेल यासाठी कोणी अकृषिक जमीन खरेदी करणार असेल तर त्यासाठी क्षेत्र मर्यादा ठरवून देण्यात यावी. गेल्या दहा वर्षात परप्रांतीयांकडून खोट्या दाखल्याच्या आधारे राज्यात व कोकणात शेतजमीन खरेदीचे जे व्यवहार झाले आहेत, त्याची तपासणी करण्यात यावी. याशिवाय, बनावट दाखल्यांच्या आधारे झालेले व्यवहार रद्द करावेत, अशी मागणी जनता दलाकडून करण्यात आली आहे.
