Dule IPS officer VRS rejected : सध्या लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. अनेक पक्ष चांगल्या आणि उच्चशिक्षित उमेदवारांचा शोध घेत आहेत. दरम्यान, २०१९मध्ये झालेल्या निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीने एका आयपीएस अधिकाऱ्याला धुळ्यातून तिकीट दिली होते. ही निवडणूक लढवण्यासाठी या अधिकाऱ्याने मुदत पूर्व सेवानिवृत्तीसाठी व्हीआरएसचा अर्ज केला होता. मात्र, कॅटने त्याचा अर्ज फेटाळला होता. या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या या अधिकाऱ्याचा अर्ज न्यायायने फेटाळला असून कॅटचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
आयपीएस अधिकारी अब्दुर रहमान (वय ४७) असे या अधिकार्याचे नाव आहे. रहमान हे महाराष्ट्र केडरचे आयपीएस अधिकारी असून त्यांनी धुळ्यातून वंचित बहुजन आघाडीच्या तिकिटावर लोकसभा निवडणूक लढण्यासाठी २०१९ मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती. तसा अर्ज त्यांनी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाला (CAT)ला दिला होता. मात्र, कॅटने आणि गृहमंत्रालयाने त्यांचा हा अर्ज फेटाळून लावला होता. या आदेशाविरोधात रहमान यांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने कॅटचा निर्णय योग्य ठरवत त्यात कोणतीही चूक नसल्याचे म्हटले आहे.
रेहमान हे आयआयटी-कानपूरचे माजी विद्यार्थी आहेत. त्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या याचिकेवर जलदगतीने प्रक्रिया व्हावी तसेच त्यांना निवडणूक लढवता यावी यासाठी ते आता उच्च न्यायालयात गेले होते. मंगळवारी त्याचे वकील जासीम शेख यांनी कोर्टात युक्तिवाद केला, की ज्या दिवशी रहमान यांनी व्हीआरएससाठी अर्ज केला त्या दिवशी त्याच्याविरुद्ध कोणतेही आरोपपत्र किंवा डीई प्रलंबित नव्हती.
त्यामुळे त्यांच्या सेवानिवृत्तीचा अर्ज नाकारता येत नाही. ज्यावर, केंद्राचे वकील रवी शेट्टी म्हणाले की कोणतेही आरोपपत्र नसले तरी "एखाद्या डीईचा विचार केला गेला" जे त्यांच्या व्हीआरएसचा अर्ज नामंजूर करण्याचे वैध कारण असू शकतं .