राज्यात अनधिकृत होर्डिंगचा सुळसुळाट; विधानसभा अधिनेशनात मुद्दा गाजला
Illegal Hoardings in Maharashtra -राज्यात एकूण ९०२६ ठिकाणी होर्डिंग्जचे ऑडिट करण्यात आले. १८८ ठिकाणी ऑडिट झाले नाही. राज्यात १ लाख ९३८७ होर्डिंग्ज काढून टाकण्यात आले आहे,
मुंबईत बेकायदा होर्डिंगचा अपघात झाल्यानंतर महायुती सरकार जागे झाले. मात्र फक्त मुंबईत केवळ होर्डिंग्जचा प्रश्न नसून तर संपूर्ण राज्यात अनधिकृत होर्डिंग्जची संख्या प्रचंड वाढलेली आहे. यामुळे अपघात होण्याची शक्यता आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील नागभिड तालुक्यात मोठे होर्डिंग असून ते कोसळले तर मोठा अपघात होईल. त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील होर्डिंग्जचे ऑडिट होणार का, आणि एखादी घटना घडल्यास त्यासाठी मंत्री जबाबदार असतील का असा प्रश्न काँग्रेस पक्षाचे विधानसभेतील विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवर यांनी आज विधानसभेत उपस्थित केला.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या काळात विजय वडेट्टीवार यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर दिले. राज्यात एकूण ९०२६ ठिकाणी होर्डिंग्जचे ऑडिट करण्यात आले. १८८ ठिकाणी ऑडिट झाले नाही. राज्यात १ लाख ९३८७ होर्डिंग्ज काढून टाकण्यात आले आहे, याप्रकरणी ज्यांनी सहकार्य केले नाही त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. असे एकूण ५९ गुन्हे दाखल झाले आहे. महापालिका क्षेत्रात ४८ गुन्हे तर नगरपालिका क्षेत्रात ११ गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याचे सामंत म्हणाले.
एकूणच अनधिकृत होर्डिंग्ज बाबत दरवर्षी राज्यात ऑडिट केले जाणार असे आश्वासन मंत्री उदय सामंत यांनी दिले. यावर्षीचे होर्डींग्जचे ऑडिट अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यावर सुरू केले जाईल अशी माहिती मंत्री सामंत यांनी सभागृहाला दिली.
महिला अत्याचाराविरोधात महाविकास आघाडीचे विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन
दरम्यान, राज्यात वाढत असलेल्या महिला अत्याचाराच्या घटना, तरुणी व महिलांचे बेपत्ता होण्याचे वाढते प्रमाण यावर आज, शुक्रवारी महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत निदर्शने केली. बलात्काराच्या प्रकरणात वाढ होत असताना पुणे स्वारगेट प्रकरणी पोलिस प्रशासन आणि मंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे पीडित महिलेची बदनामी झाली यामुळे मंत्री योगेश कदम यांचा राजीनामा झाला पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी केली. मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यावर देखील महिलेने गंभीर आरोप केले असल्याने या मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी केली.
निवडणुकीत लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देणार अशी घोषणा महायुतीने केली होती पण सरकार आल्यावर मात्र लाडक्या बहिणींना अपात्र केले जात आहे, २१०० रुपये कधी देणार ही भूमिका सरकार स्पष्ट करत नसल्याने महिलांची फसवणूक केल्याप्रकरणी सरकार विरोधात विरोधकांनी जोरदार निदर्शने केली.
संबंधित बातम्या