महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनंतर भाजपप्रणित महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत येणार हे निश्चित झाले असले तरी मुख्यमंत्रिपदाबाबत संभ्रम कायम आहे. निवडणुकीपूर्वी राज्याची सूत्रे हाती घेतलेले एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्रिपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जात होते, मात्र त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मोदी शहा जो निर्णय घेतील तो मान्य असल्याचे सांगत मुख्यमंत्रीपदावरील दावा सोडला. शिंदे यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकारणात खळबळ उडाली असून देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्रिपदी वर्णी लागल्यास मराठा समाज नाराज होण्याची अटकळ बांधली जात आहे. त्याचबरोबर शिंदे यांच्या या 'त्यागा'चा उद्धव ठाकरेंना फायदा होणार असून महायुतीचे नुकसान होणार का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. शिवाय शिंदे मुख्यमंत्री झाले नाहीत तर त्यांच्या भूमिकेवर आणि शिवसेनेच्या जनाधारावर काय परिणाम होईल, हेही समजून घ्यावे लागेल.
शिंदे यांची मराठा समाजात मजबूत पकड असून त्यांनी मुख्यमंत्री असताना समाजाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. जर ते मुख्यमंत्री झाले नाहीत तर मराठा समाजात असंतोष निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे सरकारच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होऊ शकतो. विशेष म्हणजे मराठा समाजाची मोठी व्होट बँक मिळवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या भाजपला या परिस्थितीत आव्हानात्मक परिस्थितीला सामोरे जावे लागू शकते.
शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवणे उद्धव ठाकरे यांच्या राजकारणाला नवी संधी देऊ शकते. शिवसेनेचे विभाजन आणि निवडणूक आयोगातील पराभवानंतर आतापर्यंत कमकुवत समजले जाणारे उद्धव ठाकरे शिंदे यांच्या नेतृत्वातील अस्थिरतेमुळे बळकट होऊ शकतात. पक्षात फूट पडल्यानंतरही शिवसेनेतील विचारधारेवर आधारित मतदार अजूनही संभ्रमात होते, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील दरीमुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाचा आत्मविश्वास पुन्हा वाढू शकतो.
मुंबई महापालिकेची निवडणूक शिवसेनेसाठी निर्णायक ठरणार आहे. शिंदे आणि ठाकरे या दोघांसाठीही ही निवडणूक केवळ स्थानिक लढाई नसून शिवसेनेचा वारसा आणि अस्मितेची निर्णायक लढाई असणार आहे. सत्तेत राहून मिळणारा फायदा शिंदे यांच्या बाजूने जाऊ शकला असता, पण ते मुख्यमंत्री न बनल्यास त्यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना कमकुमत ठरू शकते.
सत्तेच्या राजकारणाबाहेर राहणे कसे विनाशकारी ठरू शकते, याचे उदाहरण राज ठाकरे यांची सध्याची परिस्थिती आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होऊ शकले नाहीत, तर त्यांची भूमिका भाजपच्या सावलीत मर्यादित राहू शकते, ज्यामुळे त्यांची स्वतंत्र अस्मिता धोक्यात येऊ शकते.