राज्य सरकारने विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला शिक्षणात व नोकरीत १० टक्के आरक्षण मंजूर केले आहे. मराठा समाजाला काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हे आरक्षण दिले होते. ते आता १० टक्क्यांवर आल्याने याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत होते. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
मराठा समाजाला आधी दिलेलं १६ टक्के आरक्षण १० टक्क्यांवर कसं आलं यावर भाष्य करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं की, सर्वात आधी मराठा समाजाला पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने १६ टक्के आरक्षण दिलं होतं. ते न्यायालयाने नाकारलं. मग मी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिलं. तेही न्यायालयात टिकलं नाही. न्यायालयाने त्यावर आक्षेप घेत शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकरीत १३ टक्क्यांवर आणलं. मात्र आता राज्य मागास आयोगाने जे निकष दिले, त्या निकषानुसार पाहणी केली, त्या पाहणीच्या निष्कर्षातून आजचं विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. आरक्षणाची टक्केवारी ठरविताना ही खबरदारी घ्यावी लागते, असे फडणवीस म्हणाले.
फडणवीस म्हणाले की, मी मुख्यमंत्री असताना आपण मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. त्यावेळी ते टिकले मात्र नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने काही त्रुटी काढल्या आणि आरक्षण गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने काय काय त्रुटी काढल्यात हे बघून यावेळी अहवाल तयार केला. अहवालाच्या शिफारसी मंत्री मंडळाने स्वीकारल्या साडे तीन लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अविरत पणे काम करून प्रस्ताव सादर केला. आज एक मताने रक्षण विधेयक मंजूर झाले. आता मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झाले असून ज्या ठिकाणी जाहिराती निघतील तेथे मराठा समाजासाठी १० टक्के आरक्षण लागू होईल. मराठा आरक्षणाचे विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडले असून दोन्ही सभागृहात हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे.