मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  Akola paschim bypoll : निवडणूक आयोगाला धक्का! अकोला पश्चिम विधानसभेची पोटनिवडणूक उच्च न्यायालयाकडून रद्द

Akola paschim bypoll : निवडणूक आयोगाला धक्का! अकोला पश्चिम विधानसभेची पोटनिवडणूक उच्च न्यायालयाकडून रद्द

Ganesh Pandurang Kadam HT Marathi
Mar 26, 2024 04:28 PM IST

HC on Akola Paschim Bypoll : निवडणूक आयोगानं घोषित केलेली अकोला पश्चिम विधानसभेची पोटनिवडणूक उच्च न्यायालयानं रद्द केली आहे.

अकोला पश्चिम विधानसभेची पोटनिवडणूक उच्च न्यायालयाकडून रद्द
अकोला पश्चिम विधानसभेची पोटनिवडणूक उच्च न्यायालयाकडून रद्द

HC on Akola paschim vidhan sabha by election : अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात होऊ घातलेली विधानसभेची पोटनिवडणूक उच्च न्यायालयानं रद्द केली आहे. त्यामुळं आता राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीनंतरच अकोला पश्चिम मतदारसंघाला नवा आमदार मिळणार आहे.

भारतीय जनता पक्षाचे आमदार गोवर्धन शर्मा यांच्या निधनामुळं अकोला पश्चिमची जागा रिक्त झाली होती. या ठिकाणी २६ एप्रिल रोजी पोटनिवडणूक घेण्याची घोषणा निवडणूक आयोगानं केली होती. मात्र, आयोगाच्या या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आलं होतं. अकोल्यातील शिवकुमार दुबे या नागिरकानं ही याचिका केली होती. ही निवडणूक रद्द करण्याची मागणी दुबे यांनी केली होती.

काय होता याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद?

राज्य विधानसभेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. असं असताना पोटनिवडणूक घेणं म्हणजे पैशाचा अपव्यय आहे. नव्यानं निवडून येणाऱ्या आमदाराचा अर्धाअधिक कालावधी हा आचारसंहितेत जाणार आहे. ४ जूनच्या निकालानंतर केवळ चार महिन्यांचा वेळ नव्या आमदाराला मिळेल. निवडणुकीसाठी सरकारी तिजोरीतून मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च होणार आहे. त्यामुळं ही निवडणूक घेण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला होता.

उच्च न्यायालयात आज या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांचा मुद्दे ग्राह्य धरत निवडणूक रद्द केली. 

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर झाली होती टीका

खरंतर निवडणूक आयोगानं अवघ्या काही महिन्यांसाठी ही निवडणूक जाहीर केल्यापासूनच उलटसुलट चर्चा सुरू झाली होती. आयोगाच्या निर्णयावर टीका झाली होती. असं असतानाही निवडणूक जाहीर झाल्यामुळं सर्वच पक्षांनी तयारी सुरू केली होती. भाजपनं पुन्हा एकदा तिथं आपला उमेदवार निवडून आणण्याची तयारी केली होती. न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळं आता सर्वच गोष्टींना पूर्णविराम मिळाला आहे.

WhatsApp channel