बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी उद्धव ठाकरेंना कोर्टाचा दिलासा; याचिकाकर्त्या गौरी भिडे यांना दंडाचा दणका
Uddhav Thackeray Property Case : बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात हायकोर्टानं ठाकरे कुटुबियांना मोठा दिलासा देत याचिकाकर्त्यांना दंड ठोठावला आहे.
Uddhav Thackeray vs Gauri Bhide : कोरोनाकाळात अनेक उद्योग डबघाईला आलेले असताना सामना वृत्तपत्राला साडेअकरा कोटी रुपयांचा नफा कसा काय झाला?, असा सवाल करत गौरी भिडे यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्याच्या कुटुंबियांविरोधात दाखल केलेली याचिका हायकोर्टानं फेटाळून लावली आहे. याशिवाय उद्धव ठाकरेंना दिलासा देत कोर्टानं याचिकाकर्त्या गौरी भिडे यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केल्याचा आरोप करत त्यांची ईडी-सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी भिडे यांनी केली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात आज या प्रकरणाची सुनावणी झाली आहे. त्यामुळं गेल्या अनेक दिवसांपासून कोर्टाच्या चकरा मारणाऱ्या ठाकरे गटाला मोठा राजकीय दिलासा मिळाला आहे.
उद्धव ठाकरेंवर काय होते आरोप?
उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केल्याचा आरोप गौरी भिडे यांनी केला होता. याबाबत गौरी भिडे यांनी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना एक पत्र लिहून हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात ठाकरे यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सुनावणीवेळी हायकोर्टातील न्यायाधीशांनी गौरी भिडे यांना फटकारत त्यांची याचिका फेटाळून लावली. याशिवाय त्यांना २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला.
उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या मालकीचा प्रबोधन प्रकाशन हा छापखाना आहे. त्याद्वारेच सामना दैनिक आणि मार्मिक साप्ताहिक प्रसिद्ध केलं जातं. केवळ सामना किंवा मार्मिकच्या खपातून संपत्ती गोळा करणं अशक्य असल्याचा दावा भिडे यांनी न्यायालयात केला होता. वर्तमान पत्रांचं ऑडिटचं काम एसीबी करते. परंतु सामना आणि मार्मिकचं ऑडिटच झालं नसल्याचा आरोप भिडे यांनी केला होता. इतकंच नाही तर कोरोनाकाळात वृत्तपत्र व्यवसाय डबघाईस आलेले असताना सामना वृत्तपत्राला साडेअकरा कोटी रुपयांचा नफा कसा काय झाला?, असाही सवाल गौरी भिडे यांनी याचिकेद्वारे केला होता.
