Dhangar Reservation: धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमधून आरक्षण नाहीच, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

महाराष्ट्राच्या अनुसूचित जमातींच्या यादीत असलेला 'धनगड' हा शब्द धनगर ऐवजी बदलण्यासाठी संबंधित केंद्र सरकारला निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच आणि अनेक व्यक्तींची याचिका न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली.

महाराष्ट्रात 'धनगड' नावाचा कोणताही समाज नाही आणि अनुसूचित जाती-जमातींसाठी १९५०, १९५६ आणि १९७६ च्या राष्ट्रपतींच्या आदेशात हा शब्द चुकीच्या पद्धतीने आला आहे, त्यामुळे अस्तित्वात नसलेल्या समाजाला 'धनगर' असे संबोधण्यात यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

धनगर समाजाचे वंशशास्त्र आणि समाजशास्त्र हे मानववंशशास्त्रज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञांनी स्पष्टपणे परिभाषित केले आहे आणि १८८१ च्या जनगणनेचे आहे. परंतु महाराष्ट्राशी संबंधित नोंदींमध्ये 'धनगड' जमातीचा कुठेही उल्लेख नाही, त्यामुळे त्यांच्या दाव्याची घटनात्मक अधिकाऱ्यांनी तपासणी करणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. १९८७ पासून दुरुस्तीसाठी केलेल्या अनेक निवेदनांवर निर्णय न झाल्याने त्यांना उच्च न्यायालयात जावे लागले, असे त्यांनी सांगितले.

आदिवासींची प्रातिनिधिक संस्था असलेल्या आदिवासी समाज कृती समितीने या याचिकांना कडाडून विरोध केला होता. धनगर समाजाच्या मागणीनुसार पीओमधील नोंदी दुरुस्त करता येत नाहीत किंवा बदलता येत नाहीत, अशी कायदेशीर स्थिती त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी निदर्शनास आणून दिली.

Sharad Pawar : लोकांची सहानभुती मिळवण्याचा अजित पवारांचा केविलवाना प्रयत्न; शरद पवारांचे प्रत्युत्तर

आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ डॉ. वारुंजीकर यांनी बसवलिंगप्पा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९६५ च्या निकालाचा आधार घेतला, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, राष्ट्रपतींच्या आदेशात एखाद्या समुदायाला एकापेक्षा जास्त नावांनी ओळखले जात असेल तर त्याच्या वेगवेगळ्या नावांचा विशेष उल्लेख आहे. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील धनगरांऐवजी 'धनगड' समाजाची नोंदणी करताना 'टंकलेखनातील त्रुटी' झाली, असे मानता येणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.