ठाणेकरांना मोठं गिफ्ट.. नवीन रेल्वे स्थानकाचा मार्ग मोकळा; जागा हस्तांतरणास हायकोर्टाची परवानगी

दररोज सात लाखाहून अधिक प्रवाशांची ये-जा असलेल्या ठाणे रेल्वे स्थानकावरील भार कमी करण्यासाठी मुलुंड आणि ठाणे स्थानकादरम्यान नवे ठाणे स्थानक उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. या नवीन स्थानक उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ठाणे आणि मुलूंड रेल्वे स्थानकादरम्यान प्रस्तावित नवीन रेल्वे स्थानकाच्या उभारणीसाठी मनोरुग्णालयाची जागा देण्यास उच्च न्यायालयाने अखेर शुक्रवारी परवानगी दिली आहे. केवळ स्थानकाच्या कामासाठीच न्यायालयाने जागा हस्तांतरण स्थगिती उठविली असून यामुळे गेले सात वर्षे रखडलेल्या नवीन स्थानक उभारणीच्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ठाणे मनोरुग्णालयाची जागा कुणालाही देऊ नये, हा स्थगिती आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मागे घेतला आहे. त्यामुळे मनोरुग्णालयाच्या सुमारे १४ एकर जागेवर ठाणे आणि मुलुंड दरम्यान वीन ठाणे रेल्वे स्टेशन बांधण्यात येणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे रेल्वे स्टेशन उभारणीला वेग येईल तसेच याचा ठाण्यातील लाखो प्रवाशांना फायदा होणार आहे.

खुशखबर.. सरकारी नोकरीसाठी कमाल वयोमर्यादेत वाढ, शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय

ठाणे रेल्वे स्थानकातील ताण कमी करण्याच्या उद्देश्याने ठाणे व मुलुंड स्थानकांदरम्यान मनोरुग्णालयाच्या जागेवर नवे स्थानक उभारण्यात येणार आहे. या स्थानकाच्या उभारणीसाठी ठाणे मनोरुग्णालयाच्या १४.८३ एकर भूखंडावरील आरक्षणात यापूर्वीच बदल करण्यात आला आहे. आरोग्यमंत्री असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नियोजित रेल्वे स्थानकासाठी मनोरुग्णालयाची जागा देताना त्याबदल्यात ठाणे येथे अन्यत्र १४.८३ एकर जागा देऊन सुसज्ज मनोरुग्णालय बांधून देण्याचे आश्वासनही दिले होते. या स्थानकाच्या आराखड्यास रेल्वे विभागाने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. रेल्वे हद्दीतील कामे रेल्वे विभागामार्फत तर इतर कामे महापालिका करणार आहे.

रेल्वे स्थानक बांधकाम व सुशोभिकरणासाठी स्मार्ट सिटी योजनेतून २८९ कोटी रुपये खर्चालाही मंजुरी मिळाली आहे. त्याचबरोबर नव्या स्थानकापर्यंत जाणाऱ्या मार्गिका, तिथल्या प्रवासी सेवा, वाहनांसाठी पूल आणि विद्युत व्यवस्था अशा कामांची निविदा महापालिकेने यापूर्वीच काढली आहे. त्यापैकी रस्त्यांची कामेही सुरू केलेली आहेत.

मनोरुग्णालयाची जागा आरोग्य विभागाने रेल्वेकडे हस्तांतरीत केल्यानंतर स्थानक उभारणीच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात होणार होती. परंतु,एका जनहित याचिकेवर सुनावणी देताना मनोरुग्णालयाची जागा कुणालाही हस्तांतरीत करून ‘थर्ड पार्टी इंटरेस्ट’ निर्माण करू नका,असे आदेश १२ ऑगस्ट,२०१५ रोजी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यामुळे या रेल्वे स्थानकाच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेली जागा हस्तांतरीत होत नव्हती. त्यामुळे नव्या स्थानकाला मंजुरी व निधी मिळूनही काम सुरू होत नव्हते.