HC orders state board to issue re-exam mark sheet : मुंबई उच्च न्यायालय सोमवारी गोरेगाव येथील एका २३ वर्षीय मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यास इच्छुक असलेल्या विद्यार्थ्याच्या मदतीला धावून आले आहे. या विद्यार्थ्याला कमी गुण मिळाल्याने त्याने पुन्हा १२ वीची परीक्षा दिली. मात्र, नव्याने उत्तीर्ण झालेल्या परीक्षेची गुणपत्रिका देण्यास महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने संबंधित नकार दिला होता. त्यामुळे या मुलाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कोर्टाने बोर्डाला फटकारले असून मुलाला त्याची मागील मार्कशीट सरेंडर करून विलंब शुल्क भरून नवी मार्कशिट घेण्यास सांगितले आहे. तसेच बोर्डाने त्याला त्याची सुधारित गुणपत्रिका द्यावी असे निर्देश देखील दिले आहेत.
न्यायमूर्ती ए.एस. चांदूरकर आणि जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायाधीशांनी म्हटले आहे की, पुनर्परीक्षेचा उद्देश हा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उच्च शिक्षणाची संधींदेण्यासाठी गुणांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी देण्यात आलेला हक्क आहे. हा निकाल रद्द करण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याने निकाल रद्द करण्याचा बोर्डाचा निर्णय तर्कसंगत नसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
सोहेब सगेराली खान या विद्यार्थ्याने फेब्रुवारी २०१७ मध्ये बारावीची परीक्षा दिली होती. यात त्याला ५५.३७ टक्के गुण मिळाले होते. त्याला मेडिकल एंटरन्स परीक्षेसाठी (NEET) पात्र व्हायचे असल्याने त्याने पुनर्परीक्षेचा देण्याच्या निर्णय घेतला. त्याने २०१८ मध्ये परीक्षा देऊन त्यात त्याने ६५.२ टक्के गुण मिळवले. त्यानंतर NEET परीक्षेची तयारी करण्यासाठी खान राजस्थानमधील कोटा येथील एका कोचिंग संस्थेत दाखल झाला. दरम्यान, त्याने अनेक परीक्षा दिल्या. २०२२ मध्ये, त्याने राज्य मंडळाकडे त्याचे सुधारित गुण दर्शविणारी मार्कशीट देण्यासाठी विनंती अर्ज केला होता. मात्र, परंतु सहा महिन्यांच्या विहित मुदतीत मार्कशीट न घेलत्याचे कारण देत बोर्डाने त्याला सुधारित गुपत्रिका देण्यास नकार दिला.
त्यामुळे खान याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत या प्रकरणी न्याय मागितला. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की बोर्डाच्या निर्णयाला कायदेशीर आधार नाही, विशेषत: खानच्या विलंबाची वैध कारणे लक्षात घेता – तो त्याच्या कॉलेजमधून मार्कशीट मिळवू शकतो असा त्याचा खरा विश्वास होता आणि कॉलेजने त्याला गुणपत्रिका देण्यास नकार दिल्यानंतरच त्याने बोर्डाशी संपर्क साधला.
हे स्पष्टीकरण फेटाळण्यासाठी न्यायालयाला कोणतेही कारण सापडले नाही. दरम्यान, एका प्रकरणात विद्यार्थ्याला लेट फी भरून गुणपत्रिका देण्यात आली होती. न्यायालयाने खान यांच्या बाजूने निर्णय दिला. त्याला आदेशाची प्रत घेऊन बोर्डाकडे जाण्याचे, त्याची मागील मार्कशीट मूळ स्वरूपात परत देऊन आवश्यक शुल्क भरून सुधारित गुणांसह नवीन सुधारित गुपत्रिका घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच त्याला सुधारित मार्कशीट तात्काळ देण्याच्या सूचनाही बोर्डाला देण्यात आल्या आहेत.