Bakri Eid 2024: बकरी ईदसाठी महापालिकेच्या तात्पुरत्या कत्तल परवानगीला स्थगिती देण्यास हायकोर्टाचा नकार!
BMC: बकरी ईदला खासगी दुकाने आणि बाजारपेठांमध्ये जनावरांच्या कत्तलीसाठी महापालिकेच्या परवानगीला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
Bombay High Court: बकरी ईदनिमित्त जनावरांची कत्तल करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ६७ खासगी दुकाने आणि ४७ महापालिका बाजारांना तात्पुरती परवानगी दिली. महापालिकेच्या परवानगीला स्थगिती देण्यात यावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. यावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
बकरी ईदसाठी खासगी आस्थापनांना जनावरांची कत्तल करण्यास परवानगी देण्याच्या पालिकेच्या २९ मे च्या नोटीसला आव्हान देणाऱ्या प्राणी आणि पर्यावरण कल्याणासाठी काम करणाऱ्या 'जीव मैत्री ट्रस्ट' या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाटा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ट्रस्टने तातडीने सूचीबद्ध करण्याची मागणी केली. परंतु, खंडपीठाने असे म्हटले की, याचिकाकर्ते अशा सवलतीसाठी आवश्यक अर्ज दाखल करण्यात अपयशी ठरले.
सणासुदीच्या काळात किंवा विशेष समारंभात जनावरांच्या कत्तलीसाठी महापालिकेच्या वार्षिक ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्याच्या पालिकेच्या वार्षिक ना हरकत प्रमाणपत्राला ट्रस्टने २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कारण या परवानग्यांनी अन्न सुरक्षा आणि मानके (अन्न व्यवसायाचा परवाना आणि नोंदणी) नियम, पर्यावरण (संरक्षण) कायदा आणि प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा यासारख्या केंद्रीय नियमांचे उल्लंघन केले. सणासुदीच्या काळात जनावरांच्या कत्तलीची तक्रार करण्यासाठी तक्रार मंच स्थापन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने यापूर्वी दिले.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, बीएमसीच्या धोरणात बस स्टॉप आणि विमानतळासारख्या सार्वजनिक ठिकाणी कत्तल करण्यास मनाई आहे. बीएमसीच्या नोटीसमध्ये समाविष्ट नसलेल्या मटण दुकानांमध्ये कत्तलीला परवानगी देण्यात आली. महापालिकेच्या धोरणासाठी ३० दिवस अगोदर नोटीसद्वारे परवानगी घेणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला आणि या नोटीसमुळे या धोरणाचे उल्लंघन झाल्याचा दावा केला.
सणासुदीच्या पूर्वसंध्येला अशा परवानग्या दिल्या जातात, असा युक्तिवाद महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी केला. साठे म्हणाले की, सध्याच्या पत्रात १७ ते १९ जून या तीन दिवसांसाठी ६७ खासगी दुकाने आणि ४७ पालिका बाजारपेठांमध्ये कत्तलीकरण्यास परवानगी देण्यात आली. याचिकाकर्त्याने यापूर्वी ७२ आस्थापनांना अशा परवानग्या दिल्या होत्या, त्या विनाआव्हान गेल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
याचिकाकर्त्याने औपचारिकरित्या अर्ज न करता अंतरिम दिलासा मागितला. यावर न्यायालयाने भर दिला. 'बीएमसीने २९ मे २०२४ रोजी दिलेल्या नोटीसबाबत याचिकाकर्त्याने अंतरिम दिलासा मागितला आहे. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी युक्तिवादाच्या आधारे अंतरिम दिलासा मिळावा, अशी विनंती तातडीने केली,' असे न्यायालयाने नमूद केले. प्रिसिपिस ही एक लेखी विनंती आहे.
प्रलंबित प्रकरणात अंतरिम दिलासा मागणे योग्य आहे की नाही? याची आम्हाला खात्री नाही. 'आयए'साठी अर्ज दाखल केला जातो आणि त्यासाठी हजर राहण्याची मागणी केली जाते, असे आम्हाला वाटत असताना आम्ही सकाळच्या सत्रात हजर राहण्यास परवानगी दिली,' असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
शिवाय, याचिकाकर्त्याने बीएमसीच्या ताज्या नोटीसला आव्हान देण्यासाठी त्यांच्या याचिकेत सुधारणा केली नाही, याकडेही खंडपीठाने लक्ष वेधले. तशी दुरुस्ती न करता अंतरिम दिलासा मिळावा, यासाठी दबाव टाकणे अयोग्य मानले गेले. दरम्यान, अखिल भारत कृषी गोसेवा संघाने दाखल केलेली अशीच जनहित याचिका मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे.
संबंधित बातम्या