लाडकी बहीण योजनेला निवडणूक आचारसंहितेचा फटका; सरकारनं थांबवला हप्ता

मतदारांवर थेट प्रभाव टाकणाऱ्या आर्थिक लाभाच्या योजना ताबडतोब थांबवल्या जाव्यात, अशा सूचना मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून सर्व प्रशासकीय विभागांना देण्यात आल्या आहेत. या आदेशानंतर अशा योजनांचा नव्यानं आढावा घेण्यात आला. महिला व बालकल्याण विभागाची 'लाडकी बहीण' योजना मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या योजनांमध्ये मोडत असल्याचं निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आलं. मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी राज्य सरकारच्या सर्व विभागांकडून याबाबतचा तपशील मागवला. मात्र, महिला व बालकल्याण विभागानं या योजनेतून निधी वितरण चार दिवसांपूर्वी थांबवल्याची माहिती आयोगाला दिली आहे.

२ कोटी ३४ लाख महिलांना आधीच मिळाले नोव्हेंबरचे पैसे

लाडक्या बहिणींना मिळणारे हप्ते तूर्त थांबवण्यात आले असले तरी २ कोटी ३४ लाख महिलांच्या बँक खात्यावर नोव्हेंबर महिन्याचा हफ्ता आधीच जमा झाला आहे. आचारसंहितेच्या आधीच पुढील महिन्याचा हप्ता मिळेल याची काळजी सरकारनं घेतली होती. त्यामुळं ऑक्टोबर महिन्यातच दोन हप्ते महिलांना मिळाले आहेत. तर, काही महिलांच्या खात्यावर चार ते पाच महिन्यांचे पैसे एकाचवेळी जमा झाले आहेत. वेळेअभावी केवळ १० लाख महिलांच्या खात्यावर पैसे जमा झालेले नाहीत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

'योजनादूत'ला स्थगिती

राज्य सरकारच्या प्रचार आणि प्रसिद्धीसाठी दर महिन्याला १० हजार रुपयांच्या मानधनावर योजनादूतांची नियुक्ती करण्यास माहिती व प्रसारण विभागानं स्थगिती दिली आहे. महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळानं मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांची भेट घेत ‘योजनादूत’ तातडीनं बंद करावी अशी मागणी केली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.

निवडणूक आयोगाचा नियम काय?

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहिता कालावधीत कोणत्याही शासकीय योजनांची प्रचार प्रसिद्धी करता येत नाही. या संदर्भात जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी यंत्रणांनाही सूचना देण्यात आल्या आहेत,' असं स्पष्टीकरण विभागानं दिलं आहे.