मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  Employee Strike : कर्मचारी संघटनांमध्ये उभी फूट, मुंबईत कर्मचाऱ्यांची माघार पण वाशिममध्ये संप सुरूच!
Employee Strike In Maharashtra
Employee Strike In Maharashtra (HT)

Employee Strike : कर्मचारी संघटनांमध्ये उभी फूट, मुंबईत कर्मचाऱ्यांची माघार पण वाशिममध्ये संप सुरूच!

21 March 2023, 18:46 ISTAtik Sikandar Shaikh

Employee Strike Maharashtra : राज्यातील सरकारी कर्मचारी संघटनांनी संपातून माघार घेतली आहे. परंतु विदर्भात मात्र कर्मचाऱ्यांनी संपावर ठाम राहण्याची भूमिका घेतली आहे.

Employee Strike In Maharashtra : जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप सात दिवसानंतर संपवण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्मचारी संघटनांशी केलेल्या चर्चेत तोडगा निघाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनातून माघार घेत असल्याची घोषणा केली आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापुरातील कर्मचाऱ्यांनी संपातून माघार घेतली आहे. परंतु आता याच कारणामुळं राज्यातील कर्मचारी संघटनांमध्ये उभी फूट पडली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मध्यवर्ती संघटनेनं आम्हाला विश्वासात न घेता संपातून माघार घेतल्याचा आरोप करत विदर्भाच्या वाशिम जिल्ह्यात कर्मचाऱ्यांनी संपातून माघार न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कर्मचारी संघटनाच्या बैठकीत जो तोडगा निघाला आहे, तो आम्हाला मान्य नाही, जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्याशिवाय संप मिटणार नसल्याची थेट भूमिका घेत वाशिम जिल्ह्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केलं आहे. यावेळी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी करत शिंदे-फडणवीस सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली आहे. त्यामुळं आता कर्मचाऱ्यांच्या संपावरून राज्यात पुन्हा राजकीय वादंग पेटण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी संघटना आणि मुख्यमंत्री यांच्यात झालेल्या चर्चेत ज्या सुधारणा सूचवण्यात आल्या आहेत, त्या मान्य नसल्याचं अनेक कर्मचाऱ्यांनी म्हटलं आहे.

वाशिममधील कर्मचाऱ्यांच्या संपामध्ये गोंदिया, भंडारा आणि बुलढाण्यातील अनेक कर्मचारी सहभागी झाले होते. कोणत्याही अटी-शर्ती शिवाय महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये ज्या प्रमाणे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही ही योजना पूर्ववत करण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. त्यामुळं आता राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांमध्ये मोठी फूट पडल्यामुळं चर्चांना उधाण आलं आहे.