नागपूर-गोवा ‘शक्तीपीठ महामार्ग’ रद्द होणार; शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध

नागपूर ते मुंबई ‘समृद्धी महामार्गा’प्रमाणे ८०२ किलोमीटर लांबीचा नागपूर ते गोवा ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ बांधण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३ साली केली होती. राज्यातला सर्वात लांब असलेल्या या हायवेची सुरूवात नागपूरजवळच्या वर्धा येथून होणार आहे. हा महामार्ग यवतमाळ, नांदेड, धाराशिवमार्गे सिंधुदुर्गपर्यंत नियोजित होता. राज्यातला सर्वात मोठ्या लांबीचा हा महामार्ग ग्रीनफिल्ड हायवे असणार होता. सध्या नागपूरहून गोव्याला जाण्यासाठी १८ तासाचा कालावधी लागतात. परंतु नव्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या उभारणीनंतर हे अंतर केवळ आठ तासात कापता येणार आहे. 

शक्तिपीठ महामार्गाच्या उभारणीसाठी १२ जिल्ह्यातील ८ हजार हेक्टर शेतजमिनीचे संपादन करण्याची सरकारची योजना आहे. ही जमीन राष्ट्रीय महामार्ग रिअल इस्टेट कायद्यांतर्गत संपादित केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या तिप्पट किंमत देऊन ही जमीन खरेदी करण्यास सुरूवात झाली होती. शक्तिपीठ महामार्ग उभारणीसाठी राज्य सरकार एकूण ८६ हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. 

शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध

२०२५ साली या महामार्गाचे भूमिपूजन करून २०३० मध्ये तो सर्वसामान्यांसाठी खुला करण्याची सरकारची योजना आहे. यासाठीची भूसंपादनाची प्रक्रिया काही जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आली होती. परंतु पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन देण्यास नकार दिला होता. शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन थांबवण्यात यावे व शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्यात यावे यासाठी १२ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन ‘शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे. शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात नुकतेच राज्यभरात धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. शक्तिपीठ महामार्गासाठी सरकार शेतकऱ्यांकडून परंपरागत शेती हिसकावून घेऊन त्यांना भकास करत असल्याचे टिका करत सांगलीतील शेतकऱ्यांनी जिल्ह्याधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केलं होतं. 

शक्तिपीठ महामार्ग सहा पदरी असणार असून नागपूरहून सुरूवात होऊन वर्धा-यवतमाळ-हिंगोली-नांदेड-बीड-लातूर-परभणी- धाराशिव-सोलापूर-सांगली-कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग ते गोवा असा हा मार्ग असणार आहे. या महामार्गावर २६ ठिकाणी इंटरचेंज असतील तर ४८ मोठे पूल, ३० बोगदे आणि आठ रेल्वे क्रॉसिंग असा प्रस्ताव आहे.