शेतकऱ्यांना खुशखबर..! नुकसान भरपाईच्या मदतीचे वाटप ‘या’ तारखेपर्यंत पूर्ण होणार,
Eknath Shinde :शेतकरी देशाचा कणा आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी घेतलेल्या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहेत.
राज्यातील शेतकरी, नागरिक यांना नैसर्गिक आपत्ती, शेती नुकसान भरपाईसाठीची मदतीचे वाटप येत्या ३० जूनपर्यंत पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत दिली पाहिजे. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी तातडीने करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला निर्देश दिले. खते, बियाणे याचे लिंकेज करणाऱ्या विक्रेत्यांबरोबरच कंपन्यांवरही कडक कारवाई करण्याच्या सूचना यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कृषी विभागाला दिल्या.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत राज्यातील खरिपाचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे आदि उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, शेतकरी देशाचा कणा आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी घेतलेल्या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी. राज्य शासन शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे सांगतानाच बांबू लागवड क्षेत्राची वाढ करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कृषी विद्यापीठांनी नवीन संशोधनावर भर द्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ज्या भागात २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे असे तालुके, जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रत करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
बोगस बियाणे कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी. आपत्ती काळात शेतीच्या नुकसानीच्या पाहणीसाठी सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ते केले. कृषी अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय स्तरावर जाऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. हवामान विभागाने जुलै महिन्यात ला निना मुळे जोरदार पाऊस होण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. अशा परिस्थितीत आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिल्या.
दरडीने, भूस्खलनाने संपूर्ण गाडलेल्या गावातील बाधितांना प्रकल्पग्रस्तांचा दर्जा -
राज्याच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरलेल्या विविध प्रकल्पांतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी उभारण्यात आलेली पुनर्वसित गावठाणे ‘आहे त्या स्थितीत’ ग्रामविकास विभागाने तातडीने ताब्यात घ्यावीत. या पुनर्वसित गावठाणांना पुरविण्यात येणाऱ्या १८ नागरी सुविधांसह त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक असणारा अतिरिक्त निधी ग्रामविकास विभागाला देण्यात येईल, असा महत्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज घेतला. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक पुनर्वसित गावठाणांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून गेल्या अनेक वर्षांचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागला आहे. त्याचबरोबर दरड कोसळून तसेच भूस्खलनामुळे पूर्णपणे गाडले गेलेल्या वाड्या, वस्त्या, तांडे, पाडे, गावांतील बाधितांना सुद्धा प्रकल्पग्रस्तांचा दर्जा देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज घेण्यात आला.
संबंधित बातम्या