आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या मुंबईतील धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे काम उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या कंपनीकडून पूर्ण केले जाणार आहे. टेंडरच्या बोलीमध्ये तब्बल ५ हजार कोटींची बोली लावून अदानींनी अखेर यात बाजी मारली आहे. यामध्ये अग्रगण्य कंपनी डीएलएफला या प्रकल्पातून माघार घ्यावी लागली आहे. टेंडर साठी बोली लावणाऱ्या सर्व कंपन्यांना मागे टाकत अदानी समूहाच्या अदानी रिअल्टी या कंपनीने धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाची बोली जिंकली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दाखल झालेल्या निविदा मंगळवारी, २९ नोव्हेंबर रोजी उघडल्या. प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसव्हीआर श्रीनिवास यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यासाठी तीन निविदा प्राप्त झाल्या होत्या, त्यापैकी नमन समूह बोलीसाठी पात्र ठरू शकला नाही. यानंतर अदानी रियल्टी आणि डीएलएफ यांच्या बोली उघडण्यात आल्या. गौतम अदानी यांच्या अदानी समूहाने या प्रकल्पासाठी डीएलएफच्या बोलीपेक्षा दुप्पट बोली लावली होती. अदानी समुहाची बोली ५,०६९ कोटी रुपये होती, डीएलएफची बोली २,०२५ कोटी रुपये होती. धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाचे काम येत्या १७ वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
सरकारने ५५७ एकर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर वसलेल्या धारावीचा पुनर्विकास २००४ मध्ये हाती घेतला. त्यासाठी २००९ मध्ये टेंडर मागविण्यात आले होते. मात्र, त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने २०११ मध्ये हे टेंडर रद्द करण्यात आले. त्यानंतर २०१६ मध्ये दुसऱ्यांदा टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले. मात्र, या टेंडर प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्याने ती प्रक्रियाही रद्द करण्यात आली. २०१८ मध्ये तिसऱ्यांदा जागतिक पातळीवर टेंडर काढण्यात आले. या टेंडरला अदानी समूह आणि दुबई स्थित सेकिलक समूह या दोन मोठ्या विकासकांनी प्रतिसाद दिला. यापैकी सेकिलक समूहाचे टेंडर सरस असतानाही रेल्वे भूखंडाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी टेंडर रद्द करण्याची शिफारस केली. ही शिफारस महाविकास आघाडी सरकारने मान्य करीत ऑक्टोबर २०२० मध्ये हे टेंडर रद्द केले. नव्या सरकारने धारावी पुनर्विकासासाठी १ ऑक्टोबर रोजी चौथ्यांदा जागतिक पातळीवर टेंडर जारी केले. ११ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या टेंडरपूर्व बैठकीत संयुक्त अरब अमिराती, दक्षिण कोरियातील कंपन्यांसह आठ कंपन्यांनी रस दाखविला. त्यामुळे यंदा टेंडरसाठी चुरस असेल, असा दावा केला जात होता.
मात्र प्रत्यक्षात केवळ तीन कंपन्यांनीच टेंडर सादर केली होती. डीएलएफ, अदानी आणि नमन समुहाचा त्यात समावेश होता.
संबंधित बातम्या