राज्यातला शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नसल्यामुळे अनेकदा ते न्यायालयीन लढा देऊ शकत नाहीत. कायद्याचे ज्ञान नसल्यामुळे त्यांची अनेक ठिकाणी लूट होत असते. राज्यातील अशा शेतकऱ्यांना मोफत कायदेशीर सल्ला देणे, त्यांना मार्गदर्शन करणे यासाठी पुण्यात नुकतीच ‘वकिलांचे खंडपीठ - शेतकऱ्यांसाठी’ या उपक्रमाची स्थापना करण्यात आली आहे. या खंडपीठात महाराष्ट्रातील अनेक वकील तसेच शेती विषयांच्या तज्ञांचा समावेश आहे. या उपक्रमांतर्गत उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये शेतकरी, शेत मजूर, महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी व त्यांच्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंधित लोकांचे कायदेशीर प्रश्न सोडवणे, शेतकरी विरुद्ध सरकार असे वाद असल्यास, असे प्रश्न हाती घेणे, बांधावरची भांडणे, शेतकरी संबंधित नवीन विधेयक, बिल, मसुद्याचा अभ्यास करून सुचना कळवणे, शेतकऱ्यांना जाचक ठरणाऱ्या कायद्यांचा अभ्यास करून सरकारला सुधारणा सुचवणे, महिला कायदे विषयक माहिती पुस्तिका प्रकाशित करणे, माहीती अधिकार अधिनियम (RTI) अंतर्गत अर्ज कुठे व कसा करावा याचे मार्गदर्शन करणे, शेतकऱ्यांच्या न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना अटक झाल्यास जामीन मिळवून देणे, उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (Public Interest Litigation) दाखल करणे इत्यादी कार्याचा समावेश करण्यात आला आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने एमएसईबी (MSEB) च्या निकृष्ट कामामुळे शेतकऱ्यांचा ऊस जळाला किंवा भरपाईसाठी यासंबंधी शासन निर्णय (GR) काय आहे, त्यासाठी अर्ज कसा व कुठे करावा, याचे मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. तसेच अन्यायकारक पद्धतीने शेतकऱ्याच्या जमिनीने अधिग्रहण झाल्यास कायदेशीर मार्गदर्शन, वन्य प्राण्यामुळे जीवित वा पीक नुकसान भरपाई बाबत मार्गदर्शन, शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या कायदेशीर पूर्तताबाबत (Legal Compliances) मार्गदर्शन, कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील वाद, अन्याय इत्यादी बाबत मार्गदर्शन, शेतातील इलेक्ट्रिक पोल भाडे मोबदला मिळणे बाबत, अन्यायकारक कर्ज दाम दुपटी ने व्याज वसुली झाल्यास मार्गदर्शन तसेच जीएसटी कराबाबत शंका निरसन करण्यात येणार असल्याची माहिती या उपक्रमाचे संयोजक तथा पुणे स्थित फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्सचे अध्यक्ष व शेतीविषयाचे अभ्यासक सतीश देशमुख यांनी दिली.
या उपक्रमात कुटुंबाअंतर्गत वादावर कोणतेही कायदेशीर मार्गदर्शन केले जाणार नसल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. शिवाय कोणतेही वैयक्तिक प्रश्नावर मार्गदर्शन केले जाणार नाही. एखाद्या मुद्दामुळे जास्त शेतकरी प्रभाविक होत असल्यास त्यांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे. मात्र काही शेतकऱ्यांचे व्यक्तिगत प्रश्न हे प्रतिनाधिक असतात, मात्र ते हिमनगाचे टोक असतात. असे प्रश्न सोडवण्यासाठी या उपक्रमा अंतर्गत मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
‘वकिलांचे खंडपीठ - शेतकऱ्यांसाठी’ या उपक्रमात राज्यातील नामवंत वकील तसेच शेती क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असल्याची माहिती सतीश देशमुख यांनी दिली. गरजूंनी ‘वकिलांचे खंडपीठ - शेतकऱ्यांसाठी’ उपक्रमाचे समन्वयक सतीश देशमुख, पुणे यांना 9881495518 या क्रमांकावर संपर्क करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
संबंधित बातम्या