लोकसभेला अपक्ष लढण्याची तयारी करणारे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांचा अनपेक्षित निर्णय! काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार

लोकसभा निवडणुकीत राज्यात चांगलं यश मिळवलेल्या काँग्रेसनं विधानसभेचीही जोरदार तयारी सुरू केली आहे. महाविकास आघाडीचा घटक असलेल्या मुंबईत जास्तीत जास्त जागा लढवण्याचा पक्षाचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी त्यांना ठाकरेंच्या शिवसेनेशी वाटाघाटी कराव्या लागणार आहेत. त्याआधीच काँग्रेसनं उमेदवारांचा शोध सुरू केला आहे. राजकारणात सक्रिय होण्याच्या विचारात असलेल्या संजय पांडे यांनी काँग्रेसची निवड केली आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या भूमिकेकडं लक्ष

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना संजय पांडे हे मुंबईचे पोलीस आयुक्त होते. तसंच, त्यांनी राज्याचं पोलीस महासंचालक पदही भूषवलं आहे. पांडे यांच्या पक्ष प्रवेशामुळं काँग्रेसला आणखी एक उत्तर भारतीय चेहरा मिळेल. संजय पांडे यांनी अपक्ष लोकसभा निवडणूक लढवण्याची तयारी केली होती. मात्र, अखेरच्या क्षणी त्यांनी हा विचार सोडून दिला होता. संजय पांडे हे उद्धव ठाकरे यांच्याही जवळचे मानले जातात. वर्सोवा विधानसभेवर ठाकरेंच्या शिवसेनेनंही दावा केला आहे. आता पांडे यांच्यासाठी शिवसेना ही जागा सोडते का हे पाहावं लागणार आहे.

हेही वाचा: नरेंद्र मोदींनी पेरलेलं विष उगवलं आहे; राहुल गांधींवर होत असलेल्या टीकेवरून 'सामना'चा हल्लाबोल

कोण आहेत संजय पांडे?

संजय पांडे हे १९८६ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यांना एनएसई स्नूपिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) अटक केली होती. IIT कानपूरचे पदवीधर असलेल्या पांडे यांनी मुंबई आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात आयपीएस अधिकारी म्हणून विविध पदांवर काम केलं आहे. मुंबई पोलीस आयुक्तालय झोन ८ चे पोलीस उपायुक्त म्हणून १९९२-९३ च्या जातीय दंगलीनंतर संवेदनशील धारावी परिसराची जबाबदारी यशस्वीरित्या सांभाळली होती. त्यांनी झोपडपट्ट्यांमध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखली.

पांडे यांनी भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांना धारावी पोलीस ठाण्यात अटक केली होती. पांडे हे नंतर डीसीपी ईओडब्ल्यू होते आणि तिथं तैनात असताना त्यांनी कोट्यवधी रुपयांच्या चर्मकार घोटाळ्याची चौकशी केली. नंतर त्यांची जालन्यात बदली झाली आणि त्यानंतर गोपीनाथ मुंडे गृहमंत्री होते. पांडे यांनाही केंद्रात प्रतिनियुक्ती मिळाली आणि ते पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा भाग होते.

स्वत:ची कंपनी स्थापली!

२००१ मध्ये पांडे यांनी पोलीस सेवेचा राजीनामा दिला आणि एका टेक कंपनीसाठी काम सुरू केलं होतं. ISEC Security Pvt Ltd ही कंपनी स्थापन केली. ते कंपनीत संचालक होते. सरकारनं राजीनामा स्वीकारलेला नसल्यामुळं २००६ मध्ये पांडे यांनी पुन्हा CAT (केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण) कडं पुनर्स्थापनेसाठी संपर्क साधला. कॅटनं त्यांच्या बाजूने आदेश दिला. मात्र, त्यांना २०११ पर्यंत कोणतंही पद देण्यात आलं नाही. २०११ मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर पांडे यांना पदभार देण्यात आला.

महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक म्हणूनही काम पाहिलं!

एप्रिल २०२१ मध्ये पांडे यांना महाराष्ट्राचे प्रभारी DGP म्हणून पदभार देण्यात आला आणि १८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत ते प्रभारी महासंचालक म्हणून कार्यरत राहिले. त्यांच्या नियुक्ती विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. प्रभारी महासंचालक असताना त्यांच्या कार्यकाळात अनेक कारवाया करण्यात आल्या. परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध मुंबई आणि ठाण्यात पाच एफआयआर दाखल करण्यात आले होते. आयपीएस रश्मी शुक्ला यांच्यावर फोन टॅपिंगचा गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात वक्तव्य केल्याप्रकरणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना रत्नागिरीत अटक करण्यात आली होती. राणे यांचे पुत्र नितीश यांच्यावरही त्यांच्या कार्यकाळात गुन्हा दाखल झाला होता. मुंबईतून अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. क्रूझ ड्रग प्रकरणी एनसीबी अधिकाऱ्यांवर झालेल्या खंडणीच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली होती.

घोटाळ्याचे आरोप आणि अटक

संजय पांडे यांची कंपनी आय सिक्युरिटीला २०१० ते २०१५ या कालावधीत नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचं सिक्युरिटी ऑडिट करण्याचं काम सोपवण्यात आलं होतं. यावेळी राष्ट्रीय शेअर बाजारामध्ये को-लोकेशन घोटाळा झाला. या प्रकरणी तपास यंत्रणांनी नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजच्या तत्कालीन सीएमडी चित्रा रामकृष्णन आणि त्यांच्या साथीदारांना अटक केली होती. याच प्रकरणात संजय पांडे यांच्या कंपनीवर आरोप झाले. सिक्युरिटी ऑडिट करून घेण्याच्या बदल्यात कोट्यवधी रुपये घेतल्याचा व ऑडिटच्या नावाखाली एनएसईच्या कर्मचाऱ्यांचे फोन टॅपिंग केल्याचा आरोप झाला होता. ईडीनं संजय पांडे यांची सात तासांहून अधिक काळ चौकशी करून त्यांना अटक केली होती.