मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  Farmer's Long March: ‘लाल वादळा’ला सरकार स्वतः सामोरे जाणार.. 'हे' दोन मंत्री आंदोलनस्थळी रवाना
मंत्री दादा भुसे आणि अतुल सावे शेतकऱ्यांच्या मोर्चाशी चर्चा करणार
मंत्री दादा भुसे आणि अतुल सावे शेतकऱ्यांच्या मोर्चाशी चर्चा करणार

Farmer's Long March: ‘लाल वादळा’ला सरकार स्वतः सामोरे जाणार.. 'हे' दोन मंत्री आंदोलनस्थळी रवाना

15 March 2023, 15:56 ISTHaaris Rahim Shaikh

नाशिकहून निघालेला २० हजार शेतकऱ्यांचा मोर्चा सध्या इगतपुरीजवळ घाटन देवी इथपर्यंत पोचला आहे. या मोर्चाला आंदोलनस्थळी जाऊन भेट घेण्याची सरकारने तयारी दर्शवली आहे.

नाशिकहून मुंबईच्या दिशेने निघालेले हजारो शेतकऱ्यांचा लॉंग मार्च मुंबईत येऊ न देता मुंबई बाहेरच चर्चा करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. यासाठी राज्य सरकारमधील दोन मंत्री, नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे आणि बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे हे दोन मंत्री लॉंग मार्चला सामोरे जाणार आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज

नाशिकहून निघालेला २० हजार शेतकऱ्यांचा मोर्चा सध्या इगतपुरीजवळ घाटन देवी इथपर्यंत पोचला आहे. या मोर्चाला आंदोलनस्थळी जाऊन भेट घेण्याची सरकारने तयारी दर्शवली आहे. यासाठी राज्याचे बंदरे आणि खानमंत्री दादा भुसे आणि सहकार मंत्री अतुल सावे हे दोन मंत्री मुंबईहून आंदोलनस्थळी रवाना होणार आहे. यात दादा भुसे हे शिंद गटाचे मंत्री असून सावे हे भाजपचे मंत्री आहेत. दरम्यान, नाशिक मुंबई लॉंग मार्च मुंबईत आल्यानंतर शेतकऱ्यांचं शिष्टमंडळ स्वतःहून मुख्यमंत्र्यांना भेटणार नाही, असं लॉंग मार्चच्या आयोजकांकडून अट घालण्यात आली होती. सत्ताधारी नेत्यांना स्वतःहून या आंदोलक शेतकऱ्यांची भेट घ्यायची असेल तर ते भेटीला येऊ शकतात, असंही स्पष्ट करण्यात आलं होतं. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आज आपआपले प्रतिनिधी या लॉंग मार्चला सामोरे जाण्यासाठी आज तातडीने रवाना करणार आहे. आंदोलन स्थळी जाऊन शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी हे दोन मंत्री चर्चा करून परत मुंबईला येतील. त्यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करून अतिम निर्णय दूरध्वनीच्या माध्यमातून आंदोलनस्थळावरील शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला कळविला जाणार आहे.

दरम्यान, चर्चेच्या माध्यमातून हजारो शेतकऱ्यांचा हा मोर्चा मुंबई शहराबाहेर रोखण्यात सरकारला यश येतं का हे आज स्पष्ट होईल. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार काय भूमिका घेतं, किती मागण्या मान्य केल्या जातील, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.